रक्षाबंधन आणि जन्माष्टमीसारखे सण तोंडावर आले असताना, बाजारात मोठ्या प्रमाणात 'एनालॉग पनीर' विकलं जात आहे. हे पनीर खाणं आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतं. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने या बनावट पनीरवर राज्यात पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये सणासुदीचे दिवस सुरू होण्यापूर्वी, राज्य सरकारने नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 'एनालॉग पनीर' म्हणजेच वनस्पती तेल, वनस्पतीजन्य बनावट पनीरच्या निर्मिती, विक्री, साठवणूक आणि वाहतुकीवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. जर कोणी हे पनीर विकताना आढळलं, तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. सरकारने आणि अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) हे पनीर आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
एनालॉग पनीर म्हणजे नेमकं काय?
एनालॉग पनीर हे एक प्रकारचं नकली किंवा सिंथेटिक उत्पादन आहे. हे दिसायला आणि चवीला अगदी खऱ्या पनीरसारखंच लागतं, पण ते दुधापासून बनवलेलं नसतं. हे पनीर बनवण्यासाठी वनस्पती तेल (उदा. पाम तेल), स्टार्च, स्किम्ड मिल्क पावडर आणि काही रसायनांचा वापर केला जातो. खऱ्या पनीरच्या तुलनेत हे खूप स्वस्त मिळतं, त्यामुळे अनेक जण ते विकत घेतात. याचा वापर प्रामुख्याने हायवेवरील हॉटेल्स आणि धाब्यांवर मोठ्या प्रमाणात होतो. इतकंच नाही, तर अनेक शहरांमधील दुकानांमध्येही याची विक्री केली जाते.
नकली पनीर विकल्यास काय शिक्षा होणार?
महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत कडक शब्दांत स्पष्ट केलं आहे की, जर कोणताही व्यक्ती किंवा दुकानदार एनालॉग पनीरला खरं दुधाचं पनीर म्हणून विकत असेल, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यामध्ये कोणतीही हयगय केली जाणार नाही. दोषी व्यक्तीला दंड ठोठावला जाईल, तसंच त्याचं दुकान बंद करण्याची नोटीसही दिली जाऊ शकते. याशिवाय, सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, जर अशा प्रकारचे पदार्थ खाल्ल्याने एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर दोषीला जन्मठेप आणि किमान १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
Related Articles
छत्तीसगडनंतर महाराष्ट्रात बंदी...
याआधी छत्तीसगड सरकारनेही अशा एनालॉग पनीरवर बंदी घातली आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र विधानसभेतही आमदारांनी यावर बंदी घालण्याचा मुद्दा उचलून धरला होता. अखेर या वर्षीच्या अधिवेशनात एनालॉग पनीरवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. आता देशभरातूनच या नकली पनीरवर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. येत्या काळात इतर अनेक राज्यांमध्येही यावर बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे.
