महाराष्ट्राचे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रुग्णालयांच्या मनमानी नफेखोरीवर बोट ठेवलं आहे. ११ रुपयांना मिळणारा आयव्ही सेट रुग्णांना ३२५ रुपयांना विकला जातोय, म्हणजेच तब्बल २८४१ टक्के जास्त नफा उकळला जातोय.
मुंबई : महाराष्ट्राचे अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्यावरील भरमसाठ नफेखोरीवर चिंता व्यक्त केली आहे. रुग्णांना मूळ किंमत माहीत नसल्याने त्यांच्याकडून खूप जास्त पैसे उकळले जात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. एक्स (X) वर केलेल्या एका पोस्टमध्ये मुंढे म्हणाले की, रुग्णालयाच्या बिलातील सर्वात महागडा भाग हा अनेकदा अशा वस्तूंचा असतो, ज्यांची किंमत रुग्णापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच ठरलेली असते. खरेदी किंमत आणि छापील एमआरपी (MRP) यांच्यातील ही मोठी तफावत सार्वजनिक आरोग्यासाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे, कारण उपचारादरम्यान रुग्णांना किमतींची तुलना करण्याची संधीच मिळत नाही.
११ रुपयांचा आयव्ही सेट, एमआरपी ३२५ रुपये
महाराष्ट्रातील रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या सर्वेक्षणातील धक्कादायक माहिती मुंढेंनी समोर आणली. त्यांच्या मते, ११.०५ रुपये खरेदी किंमत असलेल्या एका आयव्ही इन्फ्युजन सेटवर ३२५ रुपये एमआरपी छापलेली होती. हा नफा तब्बल २,८४१ टक्के इतका प्रचंड आहे.
त्यांनी इतरही काही उदाहरणे दिली. ६.७५ रुपयांना मिळणाऱ्या एका सिरिंजवर ५७.२० रुपये एमआरपी होती, तर २९.४१ रुपयांना खरेदी केलेल्या कॅथेटरवर ३१० रुपये एमआरपी छापलेली होती.
Related Articles
मुंढे यांनी स्पष्ट केलं की, या वस्तू खरेदी करणं रुग्णांसाठी ऐच्छिक नसतं. रुग्णालयात दाखल झालेले लोक उपचारादरम्यान वेगवेगळ्या ब्रँड्सची तुलना करू शकत नाहीत किंवा किमतींवरून घासाघीस करू शकत नाहीत. अनेक प्रकरणांमध्ये उत्पादक आणि वितरकच एमआरपी ठरवतात आणि तिचा मूळ खरेदी किमतीशी काहीही संबंध नसतो.
मुंढेंनी दाखवून दिली नियमांमधील पळवाट
एफडीए आयुक्तांनी सांगितलं की, ही समस्या नियमांमधील मोठ्या पळवाटीशी जोडलेली आहे. 'ड्रग्ज (प्रायसेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३' अंतर्गत शेड्युल्ड औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण असतं, पण अनेक वैद्यकीय उपकरणे आणि रुग्णालयातील साहित्यांवर असे कोणतेही निर्बंध नाहीत.
याचाच परिणाम म्हणून, अंतिम किंमत आणि रुग्णांना मिळणारी माहिती यावर कोणाचेही नियंत्रण राहत नाही, असं मुंढे म्हणाले.
मिंटच्या एका अहवालानुसार, १० ऑगस्ट रोजी पाठवलेल्या एका पत्रात त्यांनी औषधनिर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) यांना या निष्कर्षांचा आढावा घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, खरेदी किंमत आणि घोषित एमआरपी यांच्यात किती तफावत असावी, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुंढेंच्या मते, अशा उपाययोजनांमुळे किमतींमधील तफावत आणि रुग्णांना माहिती नसण्याची समस्या कमी होण्यास मदत होईल.
संपूर्ण महाराष्ट्रात एफडीएची कारवाई सुरूच
मुंढे सध्या महाराष्ट्राचे अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, एफडीएने राज्यभरात अन्नसुरक्षेबाबत मोठी मोहीम हाती घेतली आहे.
नियम मोडल्याप्रकरणी अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, क्लब आणि इतर आस्थापनांची तपासणी करून त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, तर काहींवर बंदीही घालण्यात आली आहे. या धडक कारवाईने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले असून अनेक स्तरातून त्यांना पाठिंबा मिळत आहे.
कडक शिस्तीसाठी ओळखले जाणारे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, त्यांच्या २१ वर्षांच्या सेवेत त्यांच्या तब्बल २५ बदल्या झाल्याची नोंद आहे.
त्यांच्या या ताज्या पावलामुळे आता अन्नसुरक्षेसोबतच रुग्णालयांच्या बिलांकडेही लक्ष वेधले गेले आहे. उपचारादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या खऱ्या किमतीबद्दल रुग्णांना स्पष्ट माहिती मिळायला हवी, यावर आता भर दिला जात आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या उपचारांमध्ये जेव्हा अनेक वस्तू वारंवार वापरल्या जातात, तेव्हा रुग्णालयाच्या बिलांचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना या समस्येचा मोठा फटका बसतो.
