अमोदेई यांचा इशारा खूप स्पष्ट होता: या उन्हाळ्यापासून AI चा वेग प्रचंड वाढलाय. येत्या ६ ते १२ महिन्यांत धोकादायक AI एजंट्स संपूर्ण इंटरनेटवर ताबा मिळवू शकतात.
१० सप्टेंबरला 'अँथ्रोपिक'ने १५४ पानांचा एक थ्रेट इंटेलिजन्स रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. यात डिसेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या नऊ महिन्यांत AI चा कसा गैरवापर झाला, याची माहिती दिलीय. याच्या दोनच दिवसांनंतर, अँथ्रोपिकचे सीईओ डारियो अमोदेई यांनी एक ब्लॉग लिहून 'फ्रंटियर AI' चा वेग कमी करण्याचं आवाहन इंडस्ट्रीला केलं. काही तासांतच OpenAI चे सॅम ऑल्टमन आणि इलॉन मस्क यांनीही याला होकार दिला. हे दोन्ही डॉक्युमेंट्स एकत्र वाचले, तर AI गव्हर्नन्सची पुढची दिशा काय असली पाहिजे, हे आपल्याला स्पष्ट समजतं.
अँथ्रोपिकने नोंदवलेले गैरवापराचे प्रकार सात वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये मोडतात. यात सरकारी पाठिंबा असलेल्या ऑपरेशन्सपासून ते एकट्या माणसाने केलेल्या सायबर हल्ल्यांचा समावेश आहे. त्यांनी दाखवलेली ही पारदर्शकता खरंच कौतुकास्पद आहे.
पण या रिपोर्टचा खरा अर्थ खूप खोल आहे. AI आता फक्त चुकीचा मजकूर तयार करणारं टूल राहिलेलं नाही. ते आता एक 'ऑर्केस्ट्रेशन लेयर' बनलंय. म्हणजे ते इतर सॉफ्टवेअरला जोडलं जातं, एकाच वेळी अनेक कामं करतं आणि कमी लोक व कमी ज्ञानातही मोठे सायबर हल्ले घडवून आणतं. अँथ्रोपिक याला 'अपलिफ्ट' (Uplift) म्हणतं. यात AI चा वेग, व्याप्ती आणि नुकसान करण्याची ताकद मोजली जाते. बांगलादेशमधलं एक खोट्या माहितीचं (disinformation) ऑपरेशन जवळपास पूर्णपणे ऑटोमॅटिक होतं. AI ने मजकूर लिहिला, दुसऱ्या सॉफ्टवेअरने त्याचे व्हिडिओ बनवले आणि शेड्युलिंग अल्गोरिदमने ते योग्य वेळी पब्लिश केले. फक्त एक माणूस, २९ अकाउंट्स आणि १५०० खोट्या बातम्या. यालाच 'अपलिफ्ट' म्हणतात.
Related Articles
अँथ्रोपिकने जे शोधून काढलंय, तो तर फक्त एक छोटासा भाग आहे. त्यांनी स्वतः कबूल केलंय की, त्यांचे सध्याचे सर्वात प्रगत मॉडेल्स वापरून एखादा हुशार हॅकर जैविक शस्त्रांच्या (biological weapons) संशोधनात मदत मिळवू शकतो, आणि ते हे रोखू शकत नाहीत. हा दिलासा नाहीये. ही एक स्पष्ट कबुली आहे की, नुकसान टाळण्यासाठी सध्या कोणतेही नियम नाहीत, कारण आपलं गव्हर्नन्स अजूनही खूप मागे आहे.
अमोदेई यांचा इशारा खूप स्पष्ट होता. या उन्हाळ्यापासून AI चा वेग प्रचंड वाढलाय. येत्या ६ ते १२ महिन्यांत धोकादायक AI एजंट्स संपूर्ण इंटरनेटवर ताबा मिळवू शकतात. जगातील सर्वात पॉवरफुल AI बनवणारे आणि एकमेकांशी स्पर्धा करणारे तीन मोठे स्पर्धक एकाच वीकेंडला एका मुद्द्यावर सहमत झाले. हा काही पीआर स्टंट नाही, तर धोक्याची घंटा आहे.
मी 'X' वर एक साधा प्रश्न विचारला: स्वतःहून AI चा वेग कमी करणं शक्य आहे का? बाजारातली स्पर्धा, पैसा आणि जागतिक राजकारण पाहता हे खूप कठीण आहे. त्यात चीन अशा कोणत्याही कराराच्या बाहेर राहून काम करतोय. त्यामुळे एकतर्फी वेग कमी करणं अशक्यच आहे. व्हेंचर कॅपिटलिस्ट चामथ पालिहापिटिया यांनी एक सोपी गोष्ट सांगितली: जेव्हा एखादा मार्केट लीडर वेग कमी करायला सांगतो, तेव्हा तो सोयीस्करपणे स्वतःची आघाडी टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो.
स्वतःहून वेग कमी करण्याची चर्चाच मुळात चुकीची आहे. खरा प्रश्न हा नाहीये की विकास कसा थांबवायचा, तर प्रश्न हा आहे की गव्हर्नन्सचा वेग कसा वाढवायचा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा मी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री म्हणून काम करत होतो, तेव्हा आम्ही 'सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार' या तत्त्वावर भारताचा प्लॅटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क तयार केला होता. २०२१ च्या आयटी नियमांनी (IT Rules of 2021) मोठ्या प्लॅटफॉर्म्ससाठी कायदेशीर जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या. त्या फ्रेमवर्कने भविष्य आधीच ओळखलं होतं. अँथ्रोपिकचा रिपोर्ट आता तेच सिद्ध करतोय.
बांगलादेशचं उदाहरण भारतासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. ऑटोमॅटिक अकाउंट्स बनवणं, AI च्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर मजकूर तयार करणं आणि तो ग्रामीण भागातील कमी शिकलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं, या गोष्टी कोणत्याही मोठ्या लोकशाहीत वापरल्या जाऊ शकतात. भारतात ९५ कोटी (950 million) मतदार आहेत आणि सतत कोणत्या ना कोणत्या राज्याच्या निवडणुका सुरू असतात. वेगवेगळ्या भाषांमध्ये AI च्या मदतीने खोट्या बातम्या पसरवणं खूप सोपं आहे आणि ते पकडणं कठीण. अशा ऑपरेशन्सना शोधून काढण्याची आणि थांबवण्याची सक्ती प्लॅटफॉर्म्सवर करणं, हा काही कायद्याचा अतिरेक नाही. तर ते लोकशाहीचं आत्मरक्षण आहे.
अलिबाबाचं 'डिस्टिलेशन कॅम्पेन' (Alibaba distillation campaign) पाहा. त्यांनी प्रतिस्पर्ध्याची ताकद कॉपी करण्यासाठी १५.१ कोटी (151 million) AI एक्स्चेंजेस केले. हेच तंत्र भारतीय AI मॉडेल्सविरुद्धही वापरलं जाऊ शकतं. पाळत ठेवण्याची (surveillance) प्रकरणं हा एक थेट इशारा आहे. AI आता संवादाचं साधन न राहता, ज्यांच्याकडे ते आहे त्यांच्यासाठी नियंत्रणाचं हत्यार बनत चाललंय. यामुळे संविधानाच्या कलम २१ (Article 21) अंतर्गत मिळालेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराला (right to privacy) धोका निर्माण झालाय.
भारतासाठी काही कडक नियम असणं खूप गरजेचं आहे. एका ठराविक मर्यादेपेक्षा मोठ्या असलेल्या प्रत्येक AI प्लॅटफॉर्मने गैरवापर आढळल्यास त्याची माहिती 'CERT-In' आणि 'AI सेफ्टी ऑथॉरिटी'ला देणं बंधनकारक असायला हवं. बांगलादेशसारखे प्रकार टाळण्यासाठी, राजकीय आणि सार्वजनिक हिताच्या संदर्भात AI ने तयार केलेल्या मजकुरावर 'वॉटरमार्किंग' सक्तीचं करणं आवश्यक आहे.
AI आता वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर सिस्टीम्समध्ये एकाच वेळी अनेक कामं करतं. प्लॅटफॉर्म अकाउंटेबिलिटीच्या नियमांमध्ये 'एजंटिक AI' (agentic AI) चा स्पष्ट समावेश असायला हवा. म्हणजे अशा सिस्टीम्स ज्या फक्त मजकूर तयार करत नाहीत, तर प्रत्यक्ष कृती करतात. नवीन कायद्यात सिस्टिमॅटिक डिस्टिलेशन आणि फसवणूक करून मिळवलेला मास API ॲक्सेस यावर बंदी घालून त्याला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणलं पाहिजे.
स्वतःहून माहिती देणं (Voluntary disclosure) ही काही गव्हर्नन्स सिस्टीम होऊ शकत नाही. आपल्याला एका अशा वैधानिक संस्थेची (statutory body) गरज आहे, जिच्याकडे माहिती देण्याची सक्ती करण्याचे, सिस्टीमचं ऑडिट करण्याचे आणि निर्बंध लादण्याचे अधिकार असतील. गव्हर्नन्सचे धोके फक्त कायद्यानेच हाताळले जाऊ शकतात.
हे करून दाखवण्यासाठी भारत सध्या सर्वात योग्य स्थितीत आहे. आपण अमेरिका नाहीयोत, जिथे नियम कमी करण्यावर भर दिला जातो. आपण युरोपियन युनियन (EU) पण नाहीयोत, ज्यांच्या महत्त्वाकांक्षा अनेकदा त्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाच्या पुढे गेल्या आहेत. आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोत. DPI, UPI, आधार (Aadhaar) आणि आयटी नियम (IT Rules) यांसारख्या मोठ्या टेक्नॉलॉजी पॉलिसीज आपण यशस्वीपणे राबवल्या आहेत. AI ने फक्त काही मोजक्या अमेरिकन किंवा चिनी कंपन्यांचा फायदा करण्यापेक्षा, आपल्या १.४ अब्ज (1.4 billion) नागरिकांची सेवा करावी, यातच आपलं खरं हित आहे.
सिलिकॉन व्हॅलीतील सर्वात शक्तिशाली लोकांचं हे आवाहन म्हणजे एक प्रकारे सरकारांना कारवाई करण्यासाठी दिलेलं निमंत्रणच आहे. सुरक्षा आणि जबाबदारी सक्तीची, लागू करण्यायोग्य आणि कायमस्वरूपी बनवणाऱ्या कायदेशीर चौकटीसह भारत यात नक्कीच नेतृत्व करू शकतो.
(लेखक माजी खासदार, भारत सरकारचे माजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, भाजपचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष आणि नेमोमचे आमदार आहेत. हे त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.)
