अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलंय की, इराणला अमेरिकेसोबत करार करायचा आहे, पण त्यांची अजून तयारी झालेली नाही.
मुंबई : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलंय की, इराणला वॉशिंग्टनसोबत करार करायचा आहे, पण ते अजून त्यासाठी तयार नाहीत. कोणताही करार अमेरिकेच्या अटींनुसारच होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पुढच्या आठवड्यात न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा (UNGA) होणार आहे. या आमसभेच्या निमित्ताने ट्रम्प गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलच्या (GCC) नेत्यांची आणि परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत.
'एबीसी ११' (ABC 11) शी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "इराणला करार करायचा आहे; पण माझ्या मते, त्यांची अजून तयारी नाही. आपण एकतर चांगला करार करू, नाहीतर अजिबात करणार नाही." ट्रम्प प्रशासनाकडून इराणसोबतच्या संघर्षाच्या पुढच्या टप्प्याची आणि युद्धानंतरच्या रणनीतीची आखणी सुरू असतानाच हे विधान आलं आहे.
'अॅक्सिओस'ने (Axios) दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प या आमसभेत सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कतार, बहरीन, कुवेत आणि ओमान या सहा GCC देशांच्या प्रतिनिधींची भेट घेण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत युद्धानंतरची रणनीती आणि संघर्षातील पुढची पावलं यावर चर्चा होईल. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने बुधवारी यासाठी प्राथमिक निमंत्रणं पाठवली आहेत. या बैठकीत इतर अरब आणि मुस्लिम नेत्यांचाही समावेश होऊ शकतो.
Related Articles
ट्रम्प यांनी बुधवारी आशा व्यक्त केली की, अमेरिका आता "युद्धाच्या शेवटाकडे" वाटचाल करत आहे. इराणला करार करायचा आहे, असा निरोप थेट तेहरानकडून आल्याचा दावाही त्यांनी केला. अमेरिकेचे लष्करी तळ असलेल्या आखाती देशांना या संघर्षात इराणच्या हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आहे. तसेच, तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीत अडथळे आल्याने तिथल्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही चर्चा होणार आहे.
शिकार आणि मासेमारीबाबतचे कार्यकारी आदेश
दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी गुरुवारी संध्याकाळी (स्थानिक वेळेनुसार) व्हाईट हाऊसमध्ये १०० हून अधिक शिकारी, मासेमारी करणारे आणि आऊटडोअर इंडस्ट्रीच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शिकार आणि मासेमारीच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि काही फेडरल नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
या कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी मासेमारीच्या नियमांवर चर्चा केली आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांची व्याप्ती सांगितली. ते म्हणाले, "या पदाची ताकद खूप मोठी आहे. मी मासेमारीवर बंदी घालून जॉनीचा व्यवसाय पूर्णपणे बुडवू शकलो असतो... मला वाटतं मी एक-दोन दिवसांसाठी तसं करणार आहे, जोपर्यंत तो मला फोन करून म्हणत नाही की, 'प्लीज राष्ट्राध्यक्ष, तुम्ही माझा व्यवसाय बंद पाडत आहात.'"
ट्रम्प यांनी पुढे सांगितलं की, त्यांनी लाखो एकर फेडरल जमीन शिकारी आणि मासेमारी करणाऱ्यांसाठी खुली करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. तसेच, खाऱ्या पाण्यातील मासेमारी, बोट चालवणारे आणि किनारपट्टीवरील समुदायांना जाचक ठरणारे फेडरल नियम कमी करण्यासाठीही एक आदेश काढला आहे. व्हाईट हाऊसच्या मते, या आदेशांमुळे फेडरल जमिनी आणि जलमार्गांवर मनोरंजनासाठी प्रवेश वाढेल. तसेच, तरुण अमेरिकन आणि माजी सैनिकांमध्ये शिकार आणि मासेमारीला प्रोत्साहन मिळेल.
परराष्ट्र धोरणावरील कायदेशीर कारवाई
इराणवरील लष्करी कारवाईबाबत ट्रम्प यांच्या अधिकारांवर मर्यादा
दरम्यान, अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जने मंगळवारी इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू ठेवण्याच्या ट्रम्प यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणाऱ्या ठरावावर मतदान घेतलं. हा ठराव २२०-२०४ अशा फरकाने मंजूर झाला. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतिनिधी सेठ मौलटन यांनी हा ठराव मांडला होता. यानुसार, काही विशिष्ट बचावात्मक परिस्थिती वगळता, प्रशासनाने इराणसोबतच्या संघर्षातून अमेरिकन सैन्य मागे घ्यावं, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, सात रिपब्लिकन खासदारांनीही डेमोक्रॅट्सच्या या ठरावाला पाठिंबा दिला.
रशिया आणि इराणवर नवा निर्बंध कायदा
याशिवाय, हाऊसने 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट ऑफ २०२६' (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) मंजूर केला. या कायद्यानुसार, रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ (शुल्क) लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आला आहे.
