सुप्रीम कोर्टाने गांजाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जामीन देण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पश्चिम बंगालमधील एका व्यक्तीवर २५२ किलो गांजा बाळगल्याचा आरोप आहे. या व्यक्तीला आधी खालच्या कोर्टातून जामीन फेटाळून घेण्यास आणि त्यानंतर दिलाशासाठी सुप्रीम कोर्टात येण्यास खंडपीठाने सांगितलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी एका सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. गांजाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जामीन देण्याबाबत कोर्ट खूप उदार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. पश्चिम बंगालमधील एका व्यक्तीवर २५२.३३० किलो गांजा बाळगल्याचा आरोप आहे. या NDPS प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने हे विधान केलं.

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने यावर भाष्य केलं. आरोपींचा जामीन अर्ज खालच्या कोर्टाने फेटाळल्यानंतर ते सुप्रीम कोर्टात येऊ शकतात, असं खंडपीठाने तोंडी सांगितलं. यावरून गांजा प्रकरणांमध्ये सुप्रीम कोर्टाची भूमिका थोडी मवाळ असल्याचं दिसून येतं.

"जामिनासाठी या, आम्ही तुम्हाला जामीन देऊ. बघा, गांजाच्या बाबतीत आम्ही खूप उदार आहोत. जेव्हा जेव्हा अशी प्रकरणं आमच्याकडे येतात, तेव्हा आम्ही जामीन देतो. आधी तुमचा अर्ज फेटाळून घ्या आणि मग इथे या; आम्ही तुम्हाला जामीन देऊ," असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

विश्वनाथ मंडल याने ही याचिका दाखल केली आहे. कलकत्ता हायकोर्टाने १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाला त्याने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. कूचबिहारमधील कोतवाली पोलीस ठाण्यात त्याच्यावर एफआयआर दाखल आहे.

बैराटी येथील राजपूरमधील एका घरातून १५ पाकिटांमध्ये एकूण २५२.३३० किलो गांजा जप्त करण्यात आला होता. या कारवाईशी हे प्रकरण संबंधित आहे.

याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद

ज्यावेळी घरात झडती आणि जप्तीची कारवाई झाली, तेव्हा आपण तिथे उपस्थित नव्हतो, असा दावा मंडलने केला आहे. तसेच, आपल्याकडून कोणतीही जप्ती झालेली नाही, असंही त्याचं म्हणणं आहे. ज्या घरातून हा गांजा जप्त झाला, ते घर आपलंच असल्याचा पोलिसांचा दावाही त्याने फेटाळून लावला आहे.

याचिकेनुसार, या घराची मालकी किंवा ताबा मंडलकडे असल्याचा कोणताही पुरावा तपासात मिळालेला नाही. घराची कागदपत्रे, महसूल किंवा महापालिकेची नोंद, वीज बिल, भाड्याची पावती असा कोणताही पुरावा पोलिसांनी सादर केलेला नाही.

मंडलकडून कोणतीही जप्ती झालेली नाही किंवा त्याने कोणतीही कबुली दिलेली नाही. तसेच, या कथित अमली पदार्थांच्या व्यापारात त्याचा सहभाग असल्याचा कोणताही स्वतंत्र पुरावा नाही, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.

सहआरोपीचा जामीन आणि कायदेशीर मुद्दे

या प्रकरणात मंडलची दुसरी पत्नी सहआरोपी आहे. तिला हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आलं आहे. तिला दिलासा देताना हायकोर्टाने म्हटलं होतं की, तिच्याकडून कोणतीही जप्ती झालेली नाही आणि तिला कोठडीत ठेवण्याची गरज नाही. मात्र, आपल्या बाबतीत असा विचार केला गेला नाही, असा मंडलचा युक्तिवाद आहे.

हायकोर्टाने आपला वैयक्तिक सहभाग, जप्तीवेळी आपली अनुपस्थिती आणि गांजाशी आपला संबंध जोडणारे पुरावे या गोष्टींचा विचार न करताच अटकपूर्व जामीन फेटाळला, असं मंडलचं म्हणणं आहे.

NDPS कायद्याचे कलम ३७ जामिनावर पूर्णपणे बंदी घालत नाही. प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारे कायदेशीर अटींचा विचार केला पाहिजे, असा युक्तिवाद करण्यासाठी याचिकेत सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निकालांचा दाखला देण्यात आला आहे.

आपण तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहोत आणि आपली कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. तसेच, या प्रकरणाचा तपास बऱ्यापैकी पूर्ण झाला असून आरोपपत्रही दाखल झालं आहे. त्यामुळे आपल्याला कोठडीत ठेवण्याची गरज का आहे, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचा दावा त्याने केला आहे.

या याचिकेद्वारे मंडलने १३ फेब्रुवारीच्या हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात अपील करण्याची परवानगी आणि योग्य दिलासा मागितला आहे. कोतवाली पोलीस ठाण्यात NDPS कायद्याच्या कलम 20(b)(ii)(C) आणि 29 अंतर्गत दाखल असलेल्या एफआयआरला स्थगिती देण्याची मागणीही त्याने केली आहे. आरोपी मंडलच्या वतीने वकील अनिश रॉय काम पाहत आहेत. (ANI)

(हेडलाईन वगळता, या बातमीत एशियननेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणताही बदल केलेला नाही आणि ती सिंडिकेट फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)