काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पावसाळी अधिवेशनातील विरोधकांची पाच मोठी यशं सांगितली आहेत, ज्यात तीन महत्त्वाची विधेयकं पुढे ढकलण्यात आलेली आहेत. इतर पक्षांमध्ये 'फूट पाडूनही' सरकारकडे लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
विरोधकांची 'पाच मोठी कामगिरी'
दिल्ली: काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी गुरुवारी सांगितलं की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांना "पाच मोठी यशं" मिळाली आहेत. यात दोन घटनादुरुस्ती विधेयकं पुढे ढकलण्यास सरकारला भाग पाडल्याचा समावेश आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (UBT) यांसारख्या पक्षांमध्ये "फूट पाडूनही" सरकारकडे लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत नाही, असा दावाही रमेश यांनी केला. पक्षाचे लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई यांच्यासोबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
"या पावसाळी अधिवेशनाबद्दल बोलायचं झालं, तर मला वाटतं की आमची पाच मोठी कामगिरी आहे. पहिली कामगिरी म्हणजे 'एक देश, एक निवडणूक' हे विधेयक, जे सरकारला याच अधिवेशनात आणायचं होतं, ते आता हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकललं गेलं आहे. दुसरं मोठं यश म्हणजे 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' (VBSA) विधेयक, ज्याद्वारे सर्व विद्यापीठांचं मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न होता... त्याचा अहवालही हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलला गेला आहे. तिसरं विधेयक होतं 'संविधान (एकशे तिसावी दुरुस्ती) विधेयक', ज्यात मंत्री, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव होता," असं त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
जयराम रमेश म्हणाले की, गंभीर तक्रारींवरून पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर करण्याच्या विधेयकावरील अहवाल अंतिम टप्प्यात होता आणि त्यावर कलम-कलम चर्चा सुरू होती. पण, बैठकीच्या मध्यातच असं जाहीर करण्यात आलं की हा अहवाल या अधिवेशनात सादर केला जाणार नाही.
FCRA विधेयक आणि अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचा दावा
"गेल्या १० दिवसांपासून, FCRA विधेयक लवकरच येणार असल्याची मीडियामध्ये मोठी चर्चा होती," असं सांगत त्यांनी दावा केला की सरकार हे विधेयक आणण्यासाठी खूप आग्रही होतं. "मग अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचा फोन आला आणि त्याचा परिणाम आपण पाहिला. आमच्याकडून आणि विविध संघटनांकडून दबाव होताच, पण अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचा हस्तक्षेप हा नक्कीच एक महत्त्वाचा घटक होता... याशिवाय पाचवी कामगिरीसुद्धा आहे," असं ते पुढे म्हणाले.
'सरकारकडे 'दागदार' दोन-तृतीयांश बहुमत नाही'
सरकारवर निशाणा साधताना जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, सरकारला "'दागदार' दोन-तृतीयांश बहुमताची खूप घाई झाली होती." "त्यांनी पक्षांमध्ये फूट पाडली, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेला तोडलं, आणि इतरांनाही तोडण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळं 'सीमांकन विधेयक' (delimitation Bill) पास करण्यासाठी आवश्यक असलेलं 'दागदार' दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी सुरू होतं... पण आता हे स्पष्ट झालं आहे की, त्यांच्याकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नाही. त्यांच्याकडे हे बहुमत नाही आणि कितीही प्रयत्न केले तरी ते कधीच मिळणार नाही," असं ते म्हणाले.
FCRA कायद्यानुसार देशातील व्यक्ती, संघटना आणि संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी देणग्यांवर नियंत्रण ठेवलं जातं आणि या देणग्या ज्या कारणांसाठी मिळाल्या आहेत, त्याचसाठी वापरल्या जाव्यात हे पाहिलं जातं. 'परकीय देणगी (नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६' हे २५ मार्च रोजी लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं आणि बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं.
गुरुवारी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आलं. (ANI)
(या बातमीच्या शीर्षकाव्यतिरिक्त, 'एशियानेट न्युजेबल इंग्लिश'च्या टीमने या बातमीत कोणताही बदल केलेला नाही आणि ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून जशीच्या तशी प्रकाशित करण्यात आली आहे.)
