आळंदीतील कत्तलखान्याचे आरक्षण रद्द केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यामुळे वारकरी संप्रदायामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
पिंपरी-चिंचवड - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नुकताच सादर केलेल्या सुधारित विकास आराखड्यावरून नव्याने वाद निर्माण झाला आहे. मोशी-दुधुळगाव सीमेजवळील इंद्रायणी नदीच्या किनारी सुमारे ४ एकर जागेवर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कत्तलखान्याच्या आरक्षणामुळे हिंदुत्ववादी संघटना आणि वारी संप्रदायामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती.
या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील दौऱ्यात स्पष्ट भूमिका मांडत नागरिकांना दिलासा दिला आहे. “आळंदीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत कत्तलखाना होणार नाही. त्यासाठी केलेले आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत,” असे फडणवीस यांनी ठामपणे जाहीर केले.
पवित्र आळंदी परिसरात धार्मिक भावना दुखावणारा प्रस्ताव
Related Articles
विकास आराखड्यातील गट क्रमांक ३२५, मोशी येथे आरक्षण क्रमांक ५/२२० अंतर्गत कत्तलखान्यासाठी जागा राखून ठेवण्यात आली होती. ही जागा देहू-अळंदी रस्त्यावर असलेल्या वेदश्री तपोवन शेजारी असून, तेथे महर्षी वेदव्यास प्रतिष्ठान कार्यरत आहे. त्याच भागात आरक्षण क्रमांक ५/२२१ अंतर्गत पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठीही जागा राखीव ठेवण्यात आली होती.
या प्रस्तावामुळे, संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधीस्थळ असलेल्या पवित्र आळंदी परिसरात धार्मिक भावनांवर आघात होतोय, अशी तीव्र भावना वारी संप्रदाय व नागरिकांमध्ये निर्माण झाली होती.
मुख्यमंत्र्यांचा ठाम निर्णय
फडणवीस म्हणाले, “हो, मसुदा आराखड्यात आरक्षण दाखवण्यात आले आहे. पण मी स्वतः याची दखल घेऊन ते आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. आळंदी ही संत ज्ञानेश्वरांची कर्मभूमी आणि श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे तेथे कत्तलखाना कधीही होणार नाही.”
भाजप आमदार महेश लांडगे यांची प्रतिक्रिया
पिंपरी-चिंचवडचे भाजप आमदार महेश लांडगे म्हणाले, “गोमाता, धर्म आणि राष्ट्रासाठी काम करणाऱ्या महायुती सरकारच्या कारकिर्दीत अशा धार्मिक ठिकाणी कत्तलखाना होऊ शकत नाही. या प्रस्तावामुळे स्थानिक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते, गोसंवर्धन संस्था, वारकरी आणि नागरिक संतप्त झाले होते. त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ आरक्षण रद्द करण्याचे निर्देश दिले. आम्ही सर्व गोपालक, शेतकरी आणि हिंदू समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो.”
प्रशासकीय हलगर्जीवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणात धार्मिक महत्त्व, स्थानिक जनतेच्या भावना आणि पवित्र इंद्रायणी नदीचा विचार न करता तयार केलेल्या प्रस्तावावरून प्रशासकीय प्रक्रियेच्या गंभीर त्रुटींवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
