Maharashtra Freedom of Religion Bill: महाराष्ट्रात बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' सादर केले आहे. यानुसार, स्वेच्छेने धर्मांतर करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया अनिवार्य असेल, तर जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांना ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची कठोर शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे.
मुंबई: महाराष्ट्रात बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' सादर केले. हे विधेयक बेकायदेशीर धर्मांतराच्या विरोधात असले, तरी ज्यांना स्वेच्छेने किंवा कायदेशीररित्या धर्म बदलायचा आहे, त्यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नियमावली स्पष्ट केली आहे.
कायदेशीर धर्मांतर कसे करावे? (Step-by-Step)
मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत 'व्हीप' पद्धतीची माहिती दिली.
पूर्वसूचना (Notice): ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे आहे, त्याने लग्नाच्या नोटिशीप्रमाणे सक्षम प्राधिकरणाकडे 'धर्मांतराचा इरादा' असलेली नोटीस देणे आवश्यक आहे.
Related Articles
खातरजमा (Verification): सक्षम प्राधिकरण हे धर्मांतर पूर्णपणे स्वेच्छेने आणि कोणत्याही दबावाशिवाय होत आहे की नाही, याची खात्री करेल.
अधिकृत नोंदणी: एकदा प्राधिकरणाने परवानगी दिली की, त्या धर्मांतराची अधिकृत नोंद केली जाईल. अशा प्रकारे केलेले धर्मांतर कायदेशीर मानले जाईल आणि त्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई होणार नाही.
महत्त्वाची अट: जर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता धर्मांतर केले, तर ते कायद्याच्या दृष्टीने अवैध मानले जाईल.
जबरदस्ती झाल्यास तक्रार कोण करू शकणार?
एखाद्या व्यक्तीचे सक्तीने धर्मांतर झाले असेल, तर केवळ पीडित व्यक्तीच नाही तर तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण, रक्ताचे नातेवाईक किंवा दत्तक नातेवाईक देखील पोलिसांत तक्रार दाखल करू शकतात. विशेष म्हणजे, तक्रारदार उपलब्ध नसला तरी गुन्हा घडल्याची खात्री पटल्यास पोलिसांना 'सुमोटो' (स्वत:हून) कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
दोषी आढळल्यास 'कठोर' शिक्षेची तरतूद
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी दंडासह तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
सामान्य गुन्हा: ७ वर्षे कारावास आणि १ लाख रुपये दंड.
विशेष गट (अल्पवयीन, महिला, SC/ST): ७ वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपये दंड.
सामूहिक धर्मांतर: ७ वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपये दंड.
पुन्हा गुन्हा केल्यास: १० वर्षांपर्यंत वाढीव कारावासाची शिक्षा.
जर एखादी संस्था या गैरप्रकारात सहभागी आढळली, तर त्या संस्थेवरही शासन कठोर कारवाई करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
