Ladki Bahin Yojana : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतून 80 लाख महिला अपात्र ठरल्याचे समोर आले आहे. ई-केवायसी अपूर्ण राहणे, उत्पन्न आणि इतर पात्रता निकषांमध्ये न बसणे ही यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेबाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या तब्बल 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणे, योजनेच्या निकषांची पूर्तता न होणे आणि अर्जातील त्रुटी यांसारख्या कारणांमुळे या महिलांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे. यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
पात्र महिलांना वगळलेले नाही; मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
80 लाख महिलांना अपात्र ठरवल्यानंतर विरोधी पक्षांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील एकाही पात्र महिलेला योजनेतून वगळण्यात आलेले नाही. शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या डेटाबेसनुसार आणि योजनेच्या निकषांनुसार पात्र नसलेल्या महिलांनाच अपात्र ठरवण्यात आले आहे.फडणवीस म्हणाले की, ज्या महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही किंवा योजनेच्या पात्रता अटींमध्ये बसत नाहीत, त्यांनाच या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या हक्कावर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
कोणत्या कारणांमुळे महिलांना अपात्र ठरवले?
सरकारने सुरुवातीपासूनच या योजनेसाठी काही स्पष्ट निकष निश्चित केले होते. यामध्ये उत्पन्न मर्यादा, वयोमर्यादा, सरकारी नोकरीतील सदस्य, तसेच कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असणे यासारख्या अटींचा समावेश होता.मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अलीकडील पडताळणीत चार ते पाच लाख अशा लाभार्थी महिलांची नावे समोर आली ज्यांच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहने आहेत. अशा लाभार्थी महिला योजनेच्या नियमांमध्ये बसत नसल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. याशिवाय अनेक महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. काही अर्जांमध्ये माहिती अपूर्ण किंवा चुकीची असल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे या सर्व अर्जांची फेरतपासणी करून अंतिम निर्णय घेण्यात आला.
Related Articles
सुरुवातीला सेल्फ-सर्टिफिकेशनवर दिला होता लाभ
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर महिलांना तातडीने लाभ मिळावा यासाठी सेल्फ-सर्टिफिकेशनच्या आधारे अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. त्या वेळी प्रत्येक अर्जाची सविस्तर पडताळणी केली असती तर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागला असता.त्यामुळे सुरुवातीला लाभ वितरणाला प्राधान्य देण्यात आले. मात्र, कालांतराने शासनाने लाभार्थ्यांची माहिती पडताळण्यास सुरुवात केली. त्यातून पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची स्पष्ट विभागणी करण्यात आली.
CAG ऑडिटमुळे पडताळणी आवश्यक
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी खर्च होणारा निधी हा जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा आहे. त्यामुळे या खर्चाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्याकडून नियमित ऑडिट केले जाते.ऑडिट प्रक्रियेदरम्यान लाभार्थ्यांची पात्रता तपासली गेली आहे का, याबाबत प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे शासनाने ई-केवायसी आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रक्रियेसाठी जवळपास आठ महिने केवायसी विंडो खुली ठेवण्यात आली होती. या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे सादर करणाऱ्या आणि पात्र ठरणाऱ्या महिलांना योजनेत कायम ठेवण्यात आले, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पुन्हा केवायसीची संधी मिळण्याची शक्यता
दरम्यान, काही महिलांना आपण पात्र असूनही लाभ मिळत नसल्याची भावना असू शकते. अशा महिलांसाठी सरकार पुन्हा एकदा केवायसी विंडो सुरू करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यामुळे पात्र असूनही तांत्रिक किंवा कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे वंचित राहिलेल्या महिलांना पुन्हा एकदा अर्ज पडताळणीची संधी मिळू शकते. याबाबत लवकरच शासनाकडून अधिकृत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय वातावरण तापले
80 लाख महिलांना अपात्र ठरवल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांनी सरकारवर महिलांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. तर सरकारकडून मात्र केवळ निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांवरच कारवाई झाल्याचे सांगितले जात आहे.यामुळे आगामी काळात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना आणि लाभार्थ्यांच्या पडताळणीचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
