खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून १.२५ कोटी महिलांना वगळल्याचा दावा केला आहे. यावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करत, केवळ पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी पडताळणी केली जात असल्याचे म्हटले आहे.
राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या संख्येबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. लाखो महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सुप्रिया सुळे यांनी दावा केला की, लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 1 कोटी 25 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात अर्ज स्वीकारण्यात आले, मात्र नंतर अनेक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने या प्रक्रियेतील निकष आणि पडताळणीवर त्यांनी शंका व्यक्त केली.
भूमिका केली स्पष्ट -
यावर महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच मिळावा यासाठी विविध विभागांकडून माहिती मागवून पडताळणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. पडताळणीदरम्यान अनेक अर्जांमध्ये नियमबाह्य बाबी आढळल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
Related Articles
काय निदर्शनास आलं?
सरकारच्या माहितीनुसार, काही महिलांना इतर योजनांचा लाभ मिळत होता, काही कुटुंबांमध्ये नियमांपेक्षा अधिक लाभार्थी आढळले, तर काही प्रकरणांमध्ये पात्रतेच्या अटी पूर्ण होत नसतानाही लाभ घेतला जात असल्याचे निदर्शनास आले. अशा अर्जांची छाननी करून त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळेही अनेक महिलांचे हप्ते थांबले आहेत. शासनाकडून लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली असून, आवश्यक कागदपत्रे आणि पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील लाभ दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या योजनांपैकी एक ठरली आहे. मात्र आता पात्र-अपात्र लाभार्थी, पडताळणी प्रक्रिया आणि निधी वितरण यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. आगामी काळात या मुद्द्यावरून राज्याच्या राजकारणात आणखी आरोप-प्रत्यारोप रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
