Jamin Ferfar: मंजूर झालेला फेरफार रद्द होतो का? काय आहे कायदेशीर प्रक्रिया आणि '९० दिवसांचा' महत्त्वाचा नियम!

Jamin Ferfar: जमिनीच्या नोंदीतील चुकीचा फेरफार कायमस्वरूपी नसतो आणि तो रद्द करता येतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) अपील करून ही चूक दुरुस्त करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. 

Image Credit : social media

मंजूर झालेला फेरफार रद्द होतो का?

मुंबई: जमिनीच्या व्यवहारात 'फेरफार' (Mutation) ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. अनेकदा वारस नोंद करताना, जमीन खरेदी-विक्री करताना किंवा अनावधानाने चुकीच्या नोंदी फेरफार उताऱ्यावर चढवल्या जातात. एकदा मंजूर झालेला फेरफार कायमस्वरूपी असतो असा अनेकांचा समज असतो, पण तो चुकीचा असल्यास रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६' मध्ये आहे. जाणून घेऊया, चुकीचा फेरफार रद्द करण्यासाठी नक्की काय करावे लागते? 

Image Credit : social media

१. फेरफार रद्द करण्यासाठी कोणाकडे दाद मागावी?

जर एखादा फेरफार चुकीचा, बेकायदेशीर किंवा फसवणुकीने झाला असेल, तर तो रद्द करण्याचे अधिकार तहसीलदार किंवा तलाठ्याला नसतात. त्यासाठी तुम्हाला उपविभागीय अधिकारी (SDO) किंवा प्रांताधिकारी यांच्याकडे कलम २४७ अंतर्गत 'अपील' दाखल करावे लागते. 

Image Credit : social media

२. फेरफार रद्द करण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

प्रमाणित प्रत मिळवा: सर्वात आधी तलाठी कार्यालयातून ज्या फेरफारवर तुमचा आक्षेप आहे, त्या मंजूर फेरफार उताऱ्याची प्रमाणित प्रत (Certified Copy) काढा.

अपील अर्ज तयार करा: अर्जात तो फेरफार चुकीचा का आहे? त्यामध्ये नेमकी काय चूक झाली आहे? आणि तो रद्द का व्हावा? याची सविस्तर कारणे नमूद करा.

कागदपत्रांची जोडणी: अर्जासोबत ७/१२ उतारा, ८-अ, जुने फेरफार, खरेदीखत किंवा वारस दाखला (आवश्यकतेनुसार) आणि आधार कार्ड जोडा.

सुनावणी (Hearing): SDO कार्यालयात दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. पुरावे तपासून जर नोंद चुकीची आढळली, तर फेरफार रद्द करण्याचा आदेश दिला जातो. 

Image Credit : social media

३. किती दिवसांत अपील करणे आवश्यक? (Deadline)

हे सर्वात महत्त्वाचे आहे! फेरफार मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून साधारणपणे ६० ते ९० दिवसांच्या आत अपील दाखल करणे कायद्याने अपेक्षित असते. जर यापेक्षा जास्त उशीर झाला असेल, तर 'विलंब क्षमापनाचा अर्ज' (Condonation of Delay) द्यावा लागतो, जो मंजूर होणे सर्वस्वी कारणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असते. 

Image Credit : social media

४. 'दिवाणी न्यायालय' (Civil Court) कधी गाठावे लागते?

जर जमिनीचा फेरफार हा एखाद्या नोंदणीकृत दस्ताच्या (उदा. बनावट खरेदीखत किंवा कुलमुखत्यारपत्र) आधारे झाला असेल, तर केवळ महसूल विभाग तो रद्द करू शकत नाही. अशा वेळी तुम्हाला तो मूळ दस्त रद्द करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दावा दाखल करावा लागतो. न्यायालयाच्या निकालानंतरच महसूल नोंदी बदलल्या जातात. 

Image Credit : social media

महत्त्वाची टीप

कोणताही जमीन व्यवहार करण्यापूर्वी मागील १० ते ३० वर्षांचे फेरफार तपासणे नेहमी फायद्याचे ठरते, जेणेकरून भविष्यातील कायदेशीर कटकटी टाळता येतात.