- Home
- Maharashtra
- LPG गॅस सिलिंडर कालबाह्य होणार? पुढच्या ३ महिन्यांत मोठा बदल; छगन भुजबळांनी केंद्राच्या बैठकीनंतर दिला महत्त्वाचा इशारा!
LPG गॅस सिलिंडर कालबाह्य होणार? पुढच्या ३ महिन्यांत मोठा बदल; छगन भुजबळांनी केंद्राच्या बैठकीनंतर दिला महत्त्वाचा इशारा!
LPG cylinder replacement policy: राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार लवकरच एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा मर्यादित करून पाइप गॅस (PNG) नेटवर्कचा विस्तार करणार आहे. वाढता खर्च आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी हा बदल केला जात आहे.
LPG गॅस सिलिंडर कालबाह्य होणार? पुढच्या ३ महिन्यांत मोठा बदल
मुंबई: येणाऱ्या काळात तुमच्या स्वयंपाकघरातील एलपीजी (LPG) सिलिंडरची जागा आता पाइप गॅस घेणार आहे. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात पार पडलेल्या केंद्र सरकारच्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी एक मोठे विधान केले आहे. पुढच्या तीन महिन्यांत एलपीजी गॅसचा पुरवठा मर्यादित होऊन पाइपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा (PNG) विस्तार वेगाने करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
काय म्हणाले छगन भुजबळ?
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि हरदीप सिंग पुरी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत भुजबळ यांनी महाराष्ट्राची भूमिका मांडली. "केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, आगामी काळात एलपीजी सिलिंडरवर अवलंबून राहणे कमी करावे लागणार आहे. त्याऐवजी घराघरांत पाइपद्वारे गॅस (PNG) पोहोचवण्यासाठी नेटवर्कचा विस्तार युद्धपातळीवर होणे गरजेचे आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये आता 'पीएनजी' सुविधा अनिवार्य करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी मांडली.
सिलिंडरऐवजी PNG वर भर का?
वाढता इंधन खर्च आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार 'क्लीन एनर्जी'वर भर देत आहे. भुजबळ यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे
सुलभ पुरवठा: सिलिंडर संपण्याची भीती किंवा बुकिंगची कटकट टाळण्यासाठी थेट पाइपलाइनद्वारे गॅस उपलब्ध करून देणे.
नव्या गृहप्रकल्पांना नियम: नवीन बिल्डिंग बांधतानाच त्यात पीएनजी पाइपलाइन असणे बंधनकारक करावे.
स्वस्त आणि सुरक्षित: व्यावसायिक आस्थापने, हॉटेल्स आणि लघुउद्योगांसाठी पीएनजी हा एलपीजीपेक्षा स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक पर्याय ठरेल.
प्रक्रिया सुलभता: गॅस जोडणीसाठी लागणारी परवाना प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करणे.
महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडे विशेष मागणी
राज्यात 'सिटी गॅस वितरण' (CGD) प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी प्रक्रिया आधीच सोपी केली आहे. मात्र, संपूर्ण महाराष्ट्रात हे जाळे पसरवण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ द्यावे, अशी आग्रही मागणी भुजबळ यांनी बैठकीत केली. विशेषतः जुन्या वसाहतींमध्ये गॅस पाइपलाइन नेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे नियोजन आहे.
घरोघरी सिलिंडरची ने-आण बंद होणार
या बदलामुळे भविष्यात घरोघरी सिलिंडरची ने-आण बंद होऊन, नळाच्या पाण्याप्रमाणे गॅस उपलब्ध होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
