स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याची तयारी आमची पूर्ण झाली असून, त्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, असा ठाम निर्धार शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आढावा बैठकीदरम्यान व्यक्त केला.
मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी छत्रपती संभाजीनगरातील एका हॉटेलमध्ये उद्योगमंत्री व शिवसेना नेते उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. या वेळी माजी खासदार राहुल शेवाळे, पक्षाचे सचिव संजय मोरे, भाऊ चौधरी, आमदार अर्जुन खोतकर, प्रदीप जैस्वाल, प्रा. रमेश बोरनारे, संजनाताई जाधव, विलास भुमरे, मराठवाडा सचिव अशोक पटवर्धन, माजी महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ, भरत राजपूत, महिला आघाडीच्या प्रतिभा जगताप व शिल्पाराणी राजपूत आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्री उदय सामंत यांनी जिल्ह्यातील नऊ विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेतला. प्रत्येक मतदारसंघातील पक्षाची सध्याची ताकद, सदस्य नोंदणीची स्थिती आणि निवडणुकीसाठीची तयारी याबाबत पदाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली.
Related Articles
नेत्यांनी बैठकीत पदाधिकाऱ्यांना विश्वास दिला की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. ज्या कार्यकर्त्यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत आमच्यासाठी झेंडे लावले, त्यांना आता आम्ही निवडून आणणार आहोत.” तसेच “काम करा आणि प्रभाग रचनेवर लक्ष ठेवा” अशा सूचना देण्यात आल्या. युतीबाबत मात्र कोणतीही ठोस भूमिका मांडण्यात आली नाही.
बैठकीबद्दल पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. काही ठिकाणी अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मान्य केले, तसेच अशा आढावा बैठका दर दोन महिन्यांनी व्हाव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक म्हणजे काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे गाव, शहर किंवा जिल्हा पातळीवरील प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या संस्था. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद तर शहरी भागात नगरपालिका, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका या स्वरूपात या संस्था कार्यरत असतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली घेतल्या जातात. यात नागरिक आपल्या परिसरातील प्रतिनिधींना थेट मतदानाद्वारे निवडतात. निवडून आलेले सदस्य स्थानिक पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, रस्ते बांधणी यांसारख्या स्थानिक गरजा पूर्ण करण्याचे काम करतात.
या निवडणुकांमुळे नागरिकांना आपल्या भागातील समस्यांवर थेट निर्णय घेण्याची संधी मिळते आणि लोकशाही अधिक बळकट होते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या “लोकशाहीचा पाया” मानल्या जातात.
