- Home
- Maharashtra
- Namo Shetkari Yojana: नमो शेतकरी योजनेच्या निकषांत होणार बदल? २०१९ नंतर जमीन घेणाऱ्यांनाही मिळणार लाभ? कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांची मोठी घोषणा!
Namo Shetkari Yojana: नमो शेतकरी योजनेच्या निकषांत होणार बदल? २०१९ नंतर जमीन घेणाऱ्यांनाही मिळणार लाभ? कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांची मोठी घोषणा!
Namo Shetkari Yojana: राज्य सरकार 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' आणि 'पीएम किसान' योजनेतील जाचक अटी बदलण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांनाही योजनेत सामावून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
नमो शेतकरी योजनेच्या निकषांत होणार बदल?
मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' आणि 'पीएम किसान' योजनेच्या जाचक अटींमुळे लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार आता सरसावले आहे. २०१९ नंतर जमिनीचे व्यवहार झालेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सामावून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली.
नेमका अडचण काय आहे? (१ फेब्रुवारी २०१९ ची अट)
सध्याच्या नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी जमीन होती, त्यांनाच या योजनांचा लाभ मिळतो. मात्र, त्यानंतर ज्यांनी जमिनीची खरेदी केली, वाटणीपत्र झाले किंवा देणगीपत्राद्वारे जमीन नावावर झाली, त्यांना या लाभातून वगळण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील हजारो नवीन शेतकरी वर्षाकाठी मिळणाऱ्या १२ हजार रुपयांच्या मदतीपासून वंचित आहेत.
"१ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी करणारे शेतकरी पात्र ठरत नाहीत, हा निकष बदलण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारकडे आग्रही आहोत," असे आश्वासन कृषीमंत्र्यांनी आमदार समाधान अवताडे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिले.
नमो शेतकरी आणि पीएम किसान, आतापर्यंतची स्थिती
कृषीमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केलेली आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
तपशील पीएम किसान योजना (२१ वा हप्ता) नमो शेतकरी योजना (७ वा हप्ता)
वितरण तारीख १९ नोव्हेंबर २०२५ ९ सप्टेंबर २०२५
लाभार्थी संख्या ९०.७४ लाख (राज्यभर) ४.९५ लाख (सोलापूर जिल्हा)
वितरित रक्कम १,८१४.७४ कोटी रुपये १,०२२.२८ कोटी रुपये
पात्रतेसाठी केंद्राच्या निर्णयाकडे लक्ष
पीएम किसान ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्याने, निकषांमध्ये बदल करण्याचा अंतिम अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. राज्य सरकार केवळ केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत आहे. परंतु, राज्यातील वाढती शेतकरी संख्या आणि जमिनींचे होणारे हस्तांतरण पाहता, 'कट-ऑफ' तारीख बदलण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर केंद्राने याला हिरवा कंदील दिला, तर राज्यातील लाखो नवीन शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला १२,००० रुपये (केंद्र ६,००० + राज्य ६,०००) जमा होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे
सध्या लाभ मिळवण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) आणि आधार लिंकिंग अनिवार्य आहे.
निकष बदलल्यास नवीन जमीन धारकांना पुन्हा नोंदणीची संधी मिळू शकते.
