बेस्टच्या महाव्यवस्थापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या विभागाने दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या नावाची ऑर्डर काढली आहे. यामुळे बेस्टचा महाव्यवस्थापक नेमण्याची खरी जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुंबई - महायुती सरकारमध्ये शीतयुद्ध सुरु आहे का याबद्दल जनतेच्या मनात कायम प्रश्न पडत असतो. यात आता परत एका मुद्याची भर पडल्याचं दिसून आलं आहे. बेस्टच्या महाव्यवस्थापक पदाचा अतिरक्त कार्यभार देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सामान्य प्रशासन विभाग आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या नावाची ऑर्डर काढण्यात आली आहे.
बेस्टचा महाव्यवस्थापक कोण ठरवणार?
त्यामुळं बेस्टचा महाव्यवस्थापक नेमण्याची खरी जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात पडला आहे. एकमेकांच्या अधिकारांच्या हस्तक्षेपावरून तर हा वाद झाला नाही ना हा प्रश्न सर्वाना पडत आहे. वेगवेगळ्या विभागांना निधी मिळत नाही, मंत्री-महामंत्री यांचा अधिकार, अशा अनेक मुद्यावरुन महायुतीमधील वाद सातत्याने पाहायला मिळत आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील अधिकारावरून वाद होत आहे का हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एका पदासाठी ऑर्डर निघाल्यामुळं गोंधळ उडाला आहे. बेस्टचे महाव्यवस्थापक श्रीनिवास हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी अतिरिक्त कार्यभार सनदी अधिकाऱ्याला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आशिष शर्मा यांची ऑर्डर काढली. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने अश्विनी जोशी यांची एकाच दिवशी ऑर्डर काढली.
महत्वाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
बेस्टच्या संदर्भातील निर्णय मी घेत नसून महानगरपालिका घेत असते असं मुख्यमंत्री म्हणतात. तर महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री कुठलाही निर्णय घेत असताना दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना विचारल्याशिवाय निर्णय घेत नाही, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
दोन विभागांच्या या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. सरकारने हा खडा तमाशा सुरू केलाय का? अशा प्रकारे कडवट भाषेमध्ये सत्ताधारी पक्षावर आरोप केले आहेत. आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांपैकी कोणाची ऑर्डर गृहीत धरायची हा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. फडणवीस आणि शिंदे या दोघांमध्ये वाद सुरु असल्याचं दिसून आलं आहे.
