महाराष्ट्र शासनाने जमीन मोजणी प्रक्रिया केवळ ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार असून, यामुळे प्रलंबित मोजणी प्रकरणे वेगाने मार्गी लागतील.
मुंबई: राज्यातील नागरिकांसाठी एक दिलासादायक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. राखणाऱ्या जमीन मोजणीची प्रक्रिया आता केवळ ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यात प्रलंबित असलेल्या सुमारे 3 कोटी 12 लाख मोजणी प्रकरणांमध्ये मोठा गतीमान बदल घडून येणार आहे, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
काय बदलणार आहे?
महसूल विभागाने आता अशा भूमापकांना नियुक्त करण्याची योजना आखली आहे जे उच्च तांत्रिक पात्रता आणि प्रगत साधनसामग्री वापरून जमिनीचे अचूक मोजमाप करतील. हे खाजगी भूमापक सरकारकडून अधिकृत परवाना मिळवतील.
Related Articles
कोणती मोजणी लवकर पूर्ण होणार?
पोटहिस्सा मोजणी
हद्द कायम मोजणी
बिनशेती व गुंठेवारी मोजणी
वनहक्क दावे
गावठाण व नगर भूमापन मोजणी
मालकी हक्कासाठी आवश्यक सिमांकन
या सगळ्या प्रक्रिया यापुढे म्हणजेच ३० दिवसांच्या आत पूर्ण होतील.
120 दिवसांवरून थेट 30 दिवस!
आधी मोजणी प्रक्रियेसाठी सरकारी यंत्रणेकडे मोजकेच अधिकारी उपलब्ध असल्याने, एका प्रकरणासाठी ९० ते १२० दिवसांपर्यंत वाट पाहावी लागत होती. मात्र आता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार महसूल विभागाने ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोजणी प्रक्रिया कशी असेल?
परवानाधारक खाजगी भूमापक अत्याधुनिक उपकरणांद्वारे मोजणी करतील
मोजणी नंतरचे कागद तपासणीसाठी अधिकारी वर्गाकडे जातील
अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणिकरण झाल्यावर ती मोजणी अंतिम गृहीत धरली जाईल
या प्रक्रियेमुळे गुंतागुंतीचा वेळ वाचणार आहे आणि न्याय्य व्यवहार सुनिश्चित होतील.
‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत’
महसूल विभागाने यासोबतच आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. यापुढे जमिनीचा व्यवहार करताना ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि नंतर फेरफार’ या पद्धतीचा अवलंब होणार आहे.
काय फायदा?
जमिनीची अचूक माहिती
खरेदीखतामध्ये चूक टळणार
जमीन वादांना आळा
व्यवहारामध्ये पारदर्शकता
महाराष्ट्राच्या महसूल व्यवस्थेत क्रांती
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरेल. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत प्रशासन अधिक गतिमान होत आहे.”
