Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेबाबत राज्यात नवा वाद सुरु झाला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केली असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे.
Ladki Bahin Yojana : राज्यात महिलांसाठी राबवण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना सातत्याने चर्चेत आहे. सुरुवातीपासूनच या योजनेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आता दिवाळीच्या तोंडावर सरकारने या योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. या निर्णयामुळे काही लाभार्थी महिलांना योजनेच्या फायद्यापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी चर्चा सुरु आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा भार पडतोय आणि भविष्यात ही योजना बंद होण्याची शक्यता आहे.
अजित पवारांचा बचाव: “ई-केवायसी आवश्यकच”
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना या वादावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, “लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीला काही शिथिलता ठेवण्यात आली होती. परंतु आता निधी फक्त पात्र लाभार्थींनाच मिळावा यासाठी केवायसी प्रक्रिया आवश्यक आहे.”
पुढे त्यांनी सांगितले, “ई-केवायसी करताना काही तांत्रिक अडचणी येत असल्या तरी पात्र महिलांना निधी मिळावा यासाठी ही पावले आवश्यक आहेत. गरज पडल्यास आम्ही मुदत वाढवू, पण ई-केवायसी करावीच लागेल.”
Related Articles
विरोधकांचा आरोप – “योजना बंद पडणार”
विरोधकांनी मात्र या योजनेवर सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, सरकारच्या अनागोंदी नियोजनामुळे पात्र लाभार्थी महिलांना निधी मिळत नाही. तसेच, राज्याचा आर्थिक तोटा होत असल्याने काही दिवसांतच ही योजना बंद होण्याची शक्यता असल्याचं विरोधकांचं मत आहे.
आनंदाचा शिधा” योजना बंद
दरम्यान, याच सरकारच्या ‘आनंदाचा शिधा’ या योजनेबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीच्या आणि निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने ही योजना सुरू केली होती. मात्र, निधीअभावी केवळ एकाच वर्षात सरकारने ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतल्याचं समोर आलं आहे.
