लाडकी बहीण योजनेत काहींनी फसवून लाभ घेतल्याचे प्रकार आतापर्यंत समोर आले आहेत. अशातच पुन्हा एकदा २६ लाख महिला यासाठी अपात्र ठरल्या आहेत अशी माहिती समोर आली आहे. यामुळे या महिलांवर योग्य कारवाई केली जाणार आहे.
मुंबई : राज्यातील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या तब्बल 26 लाख महिला अपात्र ठरल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या लाभार्थ्यांची जिल्हास्तरीय सूक्ष्म छाननी सुरू असल्याची माहिती महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली. या छाननीनंतर अपात्र ठरलेल्या महिलांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राथमिक माहिती
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळालेल्या लाभार्थ्यांपैकी जवळपास 26 लाख महिला योजनेच्या निकषात बसत नाहीत, अशी प्राथमिक माहिती माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दिली आहे. हे सर्व लाभार्थी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील आहेत.
Related Articles
जिल्हास्तरीय सूक्ष्म छाननी
सदर अपात्र लाभार्थ्यांची माहिती संबंधित जिल्हा प्रशासनाला फिजिकल व्हेरिफिकेशनसाठी देण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर पात्रता/अपात्रता तपासली जात आहे. या छाननीनंतर कोण अपात्र आणि कोण पात्र ठरेल, हे निश्चित होणार आहे.
अपात्रांवर कारवाई, पात्रांना लाभ सुरूच
छाननीनंतर जे लाभार्थी अपात्र ठरतील त्यांच्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य ती कारवाई होईल. तर पात्र लाभार्थींना योजनेचा लाभ यापुढेही नियमित मिळत राहील.
26 लाख बोगस लाभार्थी उघड
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. तपासात तब्बल 26 लाख 34 हजार बोगस लाभार्थी आढळले असून, हे सर्वजण प्रत्यक्षात पात्र नसतानाही दरमहा 1500 रुपयांचा निधी घेत होते. त्यामुळे सरकारची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ई-केवायसीद्वारे पुन्हा पडताळणी
या गैरप्रकारानंतर राज्यभरातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांची पुन्हा एकदा ई-केवायसीद्वारे पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या योजनेत एकूण 2 कोटी 63 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 2 कोटी 41 लाख महिला पात्र ठरल्या. विधानसभा निवडणुकीनंतर तपासलेल्या 11 लाख अर्जांपैकी 7 लाख 76 हजार अर्ज अपात्र ठरले. यानंतर जून महिन्यात सरकारने सखोल आढावा घेतला आणि महिला व बालकल्याण विभागाने सर्व विभागांकडून माहिती मागवल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक समोर आली.
