महाराष्ट्र बंदबाबत उच्च न्यायालय कठोर, शिंदे सरकारला सुनावले

महाराष्ट्रातील बदलापूर येथील शाळेत दोन मुलींच्या लैंगिक छळाच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी बंदची घोषणा केली आहे. हे प्रकरण शुक्रवारी (२३ ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले की, कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. असा प्रयत्न कोणी करत असेल, तर त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई व्हायला हवी.

याचिकेत काय दावा आहे?
गुणरत्न सदावर्तेंसह इतरांनी महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात याचिका दाखल करून डॉ. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने (एमव्हीए) बंद पुकारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बंदमुळे शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालयांसह सर्वसामान्यांना त्रास होणार आहे.

काय म्हणाले सरकारी वकील?
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल डॉ.बीरेंद्र सराफ यांनी आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयात सांगितले.

यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, जर याबाबत नियम असेल आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी निर्देश दिलेले असतील, तर मग आमच्या हस्तक्षेपाची गरज काय.

बदलापूर प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले
बदलापूर लैंगिक छळ प्रकरणाची गुरुवारी (२२ ऑगस्ट) उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली होती. यावेळी उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आणि म्हटले की, जर शाळाच सुरक्षित नसेल तर मग शिक्षणाचा अधिकार आणि इतर गोष्टींवर बोलण्यात काय अर्थ आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची माहिती लपवल्याबद्दल शाळा प्रशासनाविरुद्ध POCSO अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यास सांगितले. यानंतर आता या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या एसआयटीने शाळेविरुद्ध पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

बदलापूर प्रकरणात ही शाळा भाजपच्या एका नेत्याची असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला, त्यामुळे लैंगिक छळाचे प्रकरण लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आंदोलनानंतर एफआयआर नोंदवण्यात आला. नुकतेच बदलापूर रेल्वे स्थानकावर शेकडो जमावाने निदर्शने केली होती. त्यामुळे १० तास सेवा विस्कळीत झाली होती.
आणखी वाचा - 
ट्रम्प यांना सुरक्षेची चिंता, चालू मुलाखतीत आणला व्यत्यय