Women's Reservation : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचं कौतुक केलं आहे. पंतप्रधान मोदींनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं ते म्हणाले. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावल्याची घोषणा मोदींनी केली आहे.
Women's Reservation : महिला आरक्षण विधेयक हा महिलांसाठी अभिमानाचा विषय आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे पाऊल उचललं आहे, असं मत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी व्यक्त केलं. "पंतप्रधान मोदी देशाला पुढे नेत आहेत, देशाचा गौरव वाढवत आहेत. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे... अशा परिस्थितीत आपल्या महिला, आपल्या भगिनी स्वाभिमानी झाल्या पाहिजेत, त्या आत्मनिर्भर झाल्या पाहिजेत. हा महिलांसाठी अभिमानाचा विषय आहे... पंतप्रधान मोदींनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे पाऊल उचलले आहे," असं शिंदे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींची विशेष अधिवेशनाची घोषणा आणि २०२९ चं लक्ष्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सांगितलं की, महिला आरक्षणाचा फायदा २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून मिळावा यासाठी सरकारने १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात चांगलं काम करणाऱ्या राज्यांचं जागांच्या बाबतीत कोणतंही नुकसान होणार नाही, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं. कूचबिहारमधील एका प्रचारसभेत बोलताना पंतप्रधानांनी महिला सक्षमीकरणासाठी भाजप सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला आणि 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळातच मंजूर झाल्याचं सांगितलं.
"आतापर्यंत केंद्र सरकारने आमच्या भगिनींपर्यंत प्रत्येक प्रकारच्या मूलभूत सुविधा पोहोचवल्या आहेत. आम्ही ३ कोटी भगिनींना 'लखपती दीदी' बनवलं आहे. पण देशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये महिलांची भूमिका आणखी वाढणं खूप गरजेचं आहे. म्हणूनच आमच्या सरकारने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देणारा कायदा केला आहे. पश्चिम बंगालसह देशभरातील भगिनींना याचा फायदा २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून मिळावा, यासाठी आता प्रयत्न सुरू आहेत," असंही ते म्हणाले.
Related Articles
जागा वाटपावर राज्यांना आश्वासन
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, लोकसभेच्या जागा वाढल्यामुळे महिलांना आणि सर्व राज्यांना फायदा होईल. "त्यामुळेच सरकारने १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. आपल्या माता-भगिनींचा हा हक्क ४० वर्षांपासून प्रलंबित होता. यात आणखी उशीर करणं योग्य नाही. कूचबिहारमधून मी देशातील सर्व राज्यांना पुन्हा एकदा आश्वासन देतो की, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात चांगलं काम केलं आहे, त्यांचं जागांच्या बाबतीत कोणतंही नुकसान होणार नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
लोकसभा जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव
सध्या लोकसभेत ५४३ जागा आहेत. यात ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव असून, त्यानंतर एकूण जागा ८१६ होतील. यापैकी २७३ जागा (सुमारे एक तृतीयांश) महिलांसाठी राखीव असतील. (एएनआय)
