सार
महाराष्ट्र सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार, शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांसोबत आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक असणार आहे.
Maharashtra govt cabinet meeting : महाराष्ट्र सरकारच्या कॅबिनेटची बैठक सोमवारी (11 मार्च) पार पडली. या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापैकीच एक मोठा निर्णय म्हणजे, शासकीय कागदपत्रांवर आता वडिलांसोबत आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कॅबिनेटच्या बैठकीत 58 गिरण्यांमधील कामगारांची घरे, बीडीडी चाळ आणि झोपडपट्टी धारकांच्या घराच्या स्टॅम्प ड्युटीत कपात केली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने जन्माचा दाखला, शाळेचे कागदपत्र, संपत्तीची कागदपत्र, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड अशा शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव असणे अनिवार्य केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांची इंस्टाग्राम पोस्ट
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव लिहिण्यासंदर्भात एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, “एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे...! आई एक नाव असतं... घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असतं... कवी फ.मु. शिंदे यांच्या कवितेच्या ओळींमधून आईची महती आपल्याला समजते. आपल्याला जन्म देण्यापासून आपल्याला मोठे करण्यात ज्या माऊलीचा सिंहाचा वाटा असतो तिला तिचं श्रेय देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे प्रत्येक शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांसोबत आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची सुरुवात मी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी स्वतःपासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आई नावाची शिदोरी सरत नसली तरी प्रत्येकासोबत नक्की उरावी यासाठी राज्य शासनाने घेतलेला हा एक पथदर्शी निर्णय असून त्याची सुरुवात आम्ही आमच्यापासून करत आहोत.”
कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आले हे महत्त्वाचे निर्णय
- महाराष्ट्रात सर्व शासकीय कागदपत्रांवर आईते नाव लिहिणे बंधनकारक असणार आहे.
- मुंबईत 300 एकर जमिनीवर वर्ल्ड क्लास सेंट्रल पार्क उभारले जाईल.
- बीडीडी चाळ आणि झोपडपट्टी धारकांच्या घराच्या स्टॅम्प ड्युटीत कपात करण्यात येणार आहे.
- अयोध्येत महाराष्ट्र भवनासाठी जमीन वाटपाला मंजूरी देण्यात आली आहे.
- मुंबईतील बंद झालेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना शिंदे सरकारकडून घर दिली जाणार आहेत.
आणखी वाचा :