America reduce tariff rate to 18 percent : एका नवीन अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकन शुल्क 18% पर्यंत कमी झाले आहे, जे पूर्वीच्या 50% दंडात्मक दरापेक्षा खूपच कमी आहे.
America reduce tariff rate to 18 percent : द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांमधील एका मोठ्या घडामोडीत, अमेरिका आणि भारताने एक व्यापार करार केला आहे, ज्यामुळे भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकन शुल्क 18% पर्यंत लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. हा नवीन शुल्क दर पूर्वी लादलेल्या दंडात्मक करांपेक्षा वेगळा आहे आणि भारताला अनेक प्रादेशिक प्रतिस्पर्धकांच्या पुढे निर्यात स्पर्धेत स्थान देतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर या कराराची घोषणा केली आणि हे पाऊल दोन्ही लोकशाही देशांमधील मजबूत आर्थिक संबंधांचे द्योतक असल्याचे म्हटले. दरम्यान, टॅरिफ कमी होताच मुंबई शेअर मार्केट निर्देशांक सुमारे २२०० अंकांनी वाढला आहे. तर तर निफ्टी ७०० अंकांनी वाढला आहे. सोन्याच्या दरात वाढ दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून यात मोठी घसरण दिसून येत होती. पण आज पुन्हा सोन्याचांदिचे दर वाढले आहेत. १० ग्रॅम सोन्याचा दर १ लाख ४८ हजारांच्या घरात पोहोचला आहे. तर एक किलो चांदीचा दर २० हजारांवर गेला आहे.
या नवीन करारानुसार, वॉशिंग्टनने दंडात्मक शुल्क रचना रद्द केली आहे, जी भारतीय आयातीवर 50% पर्यंत पोहोचली होती - यात 25% परस्पर शुल्क आणि रशियन तेलाच्या भारताच्या पूर्वीच्या खरेदीशी संबंधित अतिरिक्त 25% दंड यांचा समावेश होता. हा दंड हटवल्यामुळे, आता मान्य केलेला 18% शुल्क दर अमेरिकेच्या बाजारात प्रवेश करणाऱ्या भारतीय वस्तूंवरील एकूण प्रभावी दर बनला आहे. या बदल्यात, भारताने अमेरिकन उत्पादनांवरील स्वतःचे शुल्क कमी करण्याचे वचन दिले आहे, शक्यतो हे शुल्क पूर्णपणे काढून टाकले जाईल.
भारतीय निर्यातीसाठी स्पर्धात्मक फायदा
नवीन शुल्क प्रणालीमुळे भारताला आशिया आणि इतर अनेक निर्यात प्रतिस्पर्धकांवर एक मोक्याचा फायदा मिळाला आहे. 18% शुल्क दरामुळे, भारताला आता बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या शेजारील निर्यात-अर्थव्यवस्थांपेक्षा कमी अमेरिकन शुल्क अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे, ज्यांच्यावर 20% शुल्क आहे, तर इंडोनेशियावर 19% आहे.
Related Articles
अगदी पाकिस्तान आणि इतर दक्षिण आशियाई प्रतिस्पर्धकांनाही त्यांच्या निर्यातीवर किंचित जास्त शुल्क दरांचा सामना करावा लागतो. चीनच्या तुलनेत - जिथे शुल्क सुमारे 34% इतके जास्त आहे - भारताला अमेरिकेच्या बाजारपेठेत किमतीच्या बाबतीत एक मोठी आघाडी मिळाल्याचे दिसते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घडामोडीचे स्वागत केले आणि सांगितले की कमी झालेल्या शुल्कांमुळे "मेड इन इंडिया" उत्पादनांना चालना मिळेल आणि देशांतर्गत उत्पादनाला पाठिंबा मिळेल. भारतीय कंपन्या, विशेषतः वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी वस्तू, रत्ने आणि दागिने, आणि रसायने या क्षेत्रांतील कंपन्यांना सुधारित बाजारपेठ आणि मागणीचा फायदा होऊ शकतो.
मोक्याचे आणि आर्थिक परिणाम
शुल्क कपातीच्या पलीकडे, या कराराचे व्यापक मोक्याचे आणि आर्थिक परिणाम आहेत. भारताने रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे - जो अमेरिकेच्या दबावाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता - आणि आता अमेरिका, व्हेनेझुएलासह, येथून तेल आणि इतर ऊर्जा उत्पादनांची आयात वाढवेल अशी अपेक्षा आहे. ही ऊर्जा पुनर्रचना युक्रेन संघर्ष आणि जागतिक ऊर्जा बाजारांशी संबंधित अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांना समर्थन देते.
ही शुल्क कपात भारताने युरोपियन युनियनसोबत एक व्यापक व्यापार करार केल्यानंतर लगेचच झाली आहे, जे नवी दिल्लीच्या अनुकूल बाह्य व्यापार भागीदारी सुरक्षित करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचे संकेत देते. अमेरिका आणि युरोपियन युनियन या दोघांसोबतच्या एकत्रित करारांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल, चलनाची कामगिरी मजबूत होईल आणि 2026 मध्ये भारताच्या निर्यात-आधारित विकासाच्या मार्गाला हातभार लागेल अशी अपेक्षा आहे.
आव्हाने आणि भविष्यातील दृष्टिकोन
उत्सवाचे वातावरण असले तरी, विश्लेषकांनी सावध केले आहे की तपशीलवार टाइमलाइन, अंमलबजावणीची यंत्रणा आणि क्षेत्र-विशिष्ट तरतुदी अद्याप अस्पष्ट आहेत. अंमलबजावणीसाठी काळजीपूर्वक नियोजन आवश्यक असेल, विशेषतः जागतिक स्पर्धेसाठी संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांमध्ये. याव्यतिरिक्त, शुल्क कपातीमुळे भारताच्या निर्यातीच्या शक्यता वाढल्या असल्या तरी, व्यापक भू-राजकीय संदर्भ - ज्यात ऊर्जा स्रोत आणि अमेरिकेच्या मोक्याच्या हितांशी जुळवून घेणे समाविष्ट आहे - यामुळे आव्हाने निर्माण झाली आहेत, ज्यासाठी सतत राजनैतिक संवादाची आवश्यकता असेल.
एकंदरीत, भारत-अमेरिका शुल्क करार द्विपक्षीय व्यापार संबंधांना नव्याने आकार देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, जे भारताला अमेरिकेच्या बाजारपेठेत स्पर्धात्मक फायदा देत आहे आणि वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक परिस्थितीत आर्थिक आणि मोक्याच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये संतुलन साधत आहे.
