सोमवारी सुप्रीम कोर्टात NEET UG 2024 पेपर लीक प्रकरणी याचिकांवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी परीक्षा रद्द करण्याची विनंती केली. सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांनी नमूद केले की पेपर लीक 4 मेपूर्वीच झाला होता.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. आर्थिक सर्वेक्षणात 13 प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे, ज्यात अर्थव्यवस्थेची स्थिती, आर्थिक व्यवस्थापन, किमती आणि चलनवाढ, विकासाची दृष्टी समावेश आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 22 जुलैला संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. या आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारचे संपूर्ण लक्ष खाजगी क्षेत्र आणि पीपीपीवर आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये देश किती वेगाने प्रगती करेल हे देखील या सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये कंवर यात्रेच्या मार्गावरील दुकानदार आणि भोजनालय मालकांनी त्यांच्या नावासह इतर तपशील प्रदर्शित करणे अनिवार्य केले होते.
Parliament Session Economic Survey 2024 : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी NEET परीक्षेबाबत मोठा गदारोळ झाला. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी NEET तसेच परीक्षा पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले, ज्याला शिक्षणमंत्र्यांनी समर्पक उत्तर दिले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांचे नाव न घेता ते म्हणाले की, पंतप्रधानांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि त्यांचा गळा दाबण्यात आला.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत असून 12 ऑगस्टपर्यंत 19 बैठका होणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील आणि आज आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील. अधिवेशनात सरकार सहा विधेयके मांडणार आहे.
अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंट यांच्या भव्य विवाह सोहळ्याच्या समाप्तीनंतर, अंबानी कुटुंब आणि नवविवाहित जोडपे लंडनला जाणार आहेत. वास्तुशांती पूजेसाठी ईशाने साधा राखाडी चिकनकारी सूट परिधान केला होता, ज्यामुळे ती आकर्षक दिसली.
14 Hours Workday : कर्नाटक सरकारला आयटी कंपन्यांकडून दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी कामाचे तास 14 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
कर्नाटक सिने आणि सांस्कृतिक कार्यकर्ते (कल्याण) विधेयक, 2024 हे 19 जुलै रोजी विधानसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकात राज्यातील सिने आणि सांस्कृतिक कार्यकर्त्यांच्या फायद्यासाठी निधी स्थापन करण्याचा सरकारला प्रस्ताव आहे.
