बंगळूरमधील एका महाविद्यालयातील दोन प्राध्यापक आणि एका सहकाऱ्यावर लैंगिक छळाचा आरोप झाला आहे. एका विद्यार्थिनीने प्राध्यापकांवर शारीरिक शोषण आणि ब्लॅकमेलिंगचा आरोप केला आहे.
Bengaluru: बंगळूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. येथील एका कॉलेजमधील दोन प्राध्यापक आणि एका सहकाऱ्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दक्षिण कन्नड जिल्ह्ययात ही घटना घडली असून त्यामुळं सगळं वातावरण ढवळून गेलं आहे. ओडिसामधील महाविद्यालयातील एक प्राध्यापक लैंगिक छळ करत असल्याचा आरोप तिने केला आहे.
पोलिसांनी दिली माहिती
आरोपी हा मुडबिद्री येथे प्राध्यापक म्हणून काम करत आहे. संबंधित युवती त्याच महाविद्यालयात काम करत असून प्राध्यापकाने सुरुवातीला तिच्याशी मैत्री केली. दोघांमधील मैत्री वाढल्यानंतर शैक्षणिक नोट्स घेण्याच्या बहाण्याने त्यानं मुलीशी गप्पा मारायला सुरुवात केली. नंतर प्राध्यापकाने विद्यार्थिनीला मित्राच्या घरी बोलावून घेतलं आणि लैंगिक शोषण केले.
दुसऱ्या प्राध्यापकाने केलं ब्लॅकमेल
आरोपीने यासंदर्भातील माहिती दुसऱ्या प्राध्यापकाला माहिती दिली. त्यानं मुलीला फोटो आणि व्हिडीओ पाठवून ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केली. विद्यार्थिनीने पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीनुसार प्राध्यापकाच्या सहकार्याने मुली लैंगिक शोषण केला आणि त्याचा व्हिडीओ काढला. तो व्हिडीओ दाखवून तो मुलीला ब्लॅकमेल करत असायचा.
सध्याच्या काळात शाळा आणि महाविद्यालयांसारख्या शिक्षणसंस्थांमध्ये लैंगिक छळ, लैंगिक शोषण घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. विद्यार्थिनी, अल्पवयीन मुलं आणि काही वेळा शिक्षिका या घटनेच्या बळी ठरत आहेत. सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक परिसरात असे प्रकार घडणं ही समाजासाठी गंभीर बाब ठरत आहे.
बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी होणं आवश्यक
या घटनांमागे प्रशासनाची ढिलाई, शिक्षणसंस्थांतील सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष आणि पीडितांचं बोलून न दाखवणं ही कारणं असू शकतात. अनेक प्रकरणांत पीडितेला समाजाच्या भीतीमुळे गप्प बसावं लागतं, तर काही वेळा संस्थाच आरोपीच्या बाजूने उभी राहतात. त्यामुळे न्याय मिळणं कठीण होतं आणि आरोपी मोकाट सोडला जातो. बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO) असतानाही त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावी आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं.
या पार्श्वभूमीवर, प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयात लैंगिक अत्याचारविरोधी समिती सक्रीय असणं आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण, कायदेशीर हक्क आणि मदतीसाठी उपलब्ध संसाधनांची माहिती दिली पाहिजे. पालक, शिक्षक आणि प्रशासन यांनी एकत्र येऊन सुरक्षित शिक्षणाचा परिसर निर्माण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा अशा घटना शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वासाला सुरुंग लावण्याचं काम करतील.
