काँग्रेस 'संविधान जपा' च्या घोषणेसह संसदीय मूल्यांचे रक्षक म्हणून स्वतःला सादर करत आहे. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी असलेल्या त्यांच्या भूतकाळातील संबंध आणि संविधानातील हस्तक्षेप यामुळे त्यांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
काँग्रेस सध्याच्या काळात "Save the Constitution" (संविधान जपा) ही घोषणा देऊन स्वतःला भारतीय संसदीय मूल्यांचे रक्षक म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी ९९ जागा जिंकून, २०१४ नंतर सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. मात्र, त्यांच्या “संविधान रक्षक” या घोषणेवर टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसने भूतकाळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धोरणांशी जुळवून घेतलं नाही. काँग्रेसचा संविधानातील हस्तक्षेप आणि डेमोक्रेटिक संस्था कमकुवत करणारे उपाय यामुळं त्यांचा हा दावा प्रश्न निर्माण करणारा ठरत आहे.
आंबेडकर यांच्या मागील वाद आणि झालेलं शोषण
१९३० पासूनच काँग्रेस आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात संघर्ष झाला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ मागितले होते. मात्र गांधीजींच्या उपोषणाच्या दबावाखाली आंबेडकरांना “पुणे करार” मान्य करावा लागला. काँग्रेसने त्यांना संविधान बनवणाऱ्या संविधानसभेत अधिकृतपणे नाव न घेतल्यामुळे त्यांचे शोषण केल्याचा आरोप आहे. यानंतरही नेहरू सरकारने आरक्षण आणि हिंदू कोड बिलांसारख्या सुधारणा अंमलात आणताना आंबेडकरांना विरोध केला आणि त्यांनी १९५१ मध्ये मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला .
संविधानात हस्तक्षेप आणि इतिहासाची तपासणी
आंबेडकरांच्या काळात काँग्रेसने १९५१ आणि १९७५–७७ मध्ये संविधानातील विविध दुरुस्त्या आणि आपत्कालीन कायदे लागू केले, ज्यामुळे संसदीय तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. "39वा, 42 वा आणि 44 वा संविधान संशोधन" यांसारख्या नियमांनी आणि आर्टिकल 356 च्या गैरवापराने, काँग्रेसकडून सत्ता केंद्रीकरण आणि संस्था कमकुवत करणारे निर्णय घेतल्याचे इतिहासात आढळून येते .
काँग्रेसचे ‘संविधान रक्षक’ म्हणून स्वयंसिद्ध होण्याचे सर्व प्रयत्न काही प्रमाणात विरोधाभास जाणवणारे आहेत. म्हणून, पक्षाने राष्ट्रभाषेतील आपल्या घोषणेशी सुसंगत वास्तवदर्शी ऐतिहासिक दृष्टीकोन आणि स्पष्ट कारवाई करत असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
