बालविवाहासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हा कायदा सर्व वैयक्तिक कायद्यांना लागू होईल असे कोर्टाने स्पष्ट केलेय. याशिवा सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, "बालविवाहामुळे मुलांचे इच्छेनुसार साथीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य संपले जाते."
Supreme Court on Child Marriage : बालविवाहावर सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने बालविवाहावर गाइडलाइन जारी करत म्हटले की, बालविवाह प्रतिबंध कायदा कोणत्याही वैयक्तिक कायद्याने मर्यादित असू शकत नाही. एका एनजीओ (NGO) कडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा आरोप लावण्यात आला होता की, राज्यांच्या स्तरावर बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली जात नाही. यामुळेच बालविवाह करण्याच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे.
बाल विवाहासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या गाइडलाइन्स
सुप्रीम कोर्टाने बालविवाहावर गाइडलाइन जारी केल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, “आई-वडिलांकडून अल्पवयीन मुलगा अथवा मुलीचे वयाआधीच लग्न लावून देणे म्हणजे त्यांच्या स्वतंत्र इच्छेचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे.” देशभरातून बालविवाहावर बंदी घालण्याबद्दलची दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. सुनावणीवेळी कोर्टाने केंद्र सरकारला म्हटले की, राज्यांसोबत बाचतीत करुन बालविवाहावर बंदी घालण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आलीत याबद्दल विचारणा करावी. याशिवाय बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 सर्व व्यक्तिगत कायद्यांना लागू होईल. यामुळे सर्व समुदायातील नागरिकांसाठी हा कायदा समान असेल असेही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
समाजावरील प्रभाव
बालविवाहासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय केवळ कायद्याच्या दृष्टीने फार महत्वपूर्ण आहे. यामुळे समाजात एक मोठा बदल घडला जाईल अशी अपेक्षा आहे. बालविवाह रोखल्याने अल्पवयीन मुलांच्या अधिकारचे संरक्षण होण्यासह त्यांचे भविष्यही सुरक्षित होण्यास मदत होईल.
याशिवाय सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अल्पवयीन मुलांच्या अधिकार आणि त्यांच्या कल्याणासाठी असेल असेही बोलले जात आहे. बालविवाह रोखण्यावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी समाजानेही त्याच्या विरोधात उभे राहणे फार महत्वाचे आहे. तरच सर्व मुलांना सुरक्षित आणि स्वातंत्र्यपणे आयुष्य जगण्याची संधी मिळेल. बालविवाहाचा मुद्दा केवळ कायदेशीर समस्या नव्हे तर समाजातील सांस्कृतिक आणि नैतिक जबाबदारीचाही विषय आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मुलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची समाजाची प्राथमिकता असल्याची आठवण करून देतो.
आणखी वाचा :
केंद्र सरकारचा कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा गिफ्ट, ३% डीएमध्ये करण्यात आली वाढ
केवळ बेंचमार्क अपंगत्व एमबीबीएस उमेदवाराला ठरवणार नाही अपात्र, न्यायालयाचा आदेश
