फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्याने पुन्हा एकदा भारत सरकारवर अन्यायाचा आरोप केला आहे. कायदेशीर प्रक्रियेमुळे यूकेमध्ये अडकल्याचं तो म्हणतोय. ईडीने १४,००० कोटी रुपये वसूल केले आहेत, मग मला अजूनही फरार आणि घोटाळेबाज का म्हटलं जातंय? असा सवाल त्याने केला आहे.
मुंबई : सध्या लंडनमध्ये राहणाऱ्या फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्याने पुन्हा एकदा भारत सरकारवर अन्यायाचा आरोप केला आहे. यूकेमधील कायदेशीर प्रक्रियेमुळे आपण परदेशात राहत असल्याचा दावा त्याने केला आहे.
मल्ल्याचे अन्यायाचे दावे
बुधवारी रात्री उशिरा (स्थानिक वेळेनुसार) केलेल्या काही पोस्टमध्ये, किंगफिशर एअरलाइन्सच्या या माजी बॉसने आपल्यावर अन्याय होत असल्याचं म्हटलं आहे. त्याने उपरोधिकपणे म्हटलं की, "माझ्यावर झालेल्या आणि होत असलेल्या अन्यायामुळे मला वाटतं की मी झुरळ बनायला हवं. कदाचित झुरळाचं आयुष्य यापेक्षा चांगलं असेल."
आपल्यावरील प्रलंबित खटल्यांचा संदर्भ देत मल्ल्याने दावा केला की, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मुंबई उच्च न्यायालयात एका प्रतिज्ञापत्रात हे मान्य केलं आहे की, त्यांनी त्याच्याकडून १४,००० कोटी रुपये वसूल केले आहेत आणि ते पैसे बँकांना दिले आहेत. "मी पुन्हा सांगू इच्छितो की, देशातील सर्वात मोठी गुन्हेगारी तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, त्यांनी २०२१ मध्ये १४,००० कोटींहून अधिक रक्कम बँकांना दिली आहे. तुम्हाला माझ्यावर विश्वास नसेल तर माझं बोलणं विसरून जा, पण अंमलबजावणी संचालनालयाने काय म्हटलं आहे यावर लक्ष केंद्रित करा," असं तो म्हणाला.
Related Articles
मंगळवारच्या पोस्टचा संदर्भ देत मल्ल्या म्हणाला की, भारतात परत येणं हे त्याच्या उपस्थितीवर अवलंबून नाही. "तुमच्या ट्विटला मिळालेल्या संमिश्र प्रतिक्रियांसाठी धन्यवाद. प्रेम आणि द्वेष एकत्रच येतात आणि मी तुमच्या मतांचा आदर करतो. पण ज्यांना स्थायी रहिवासी (permanent residency) आणि नागरिकत्व (citizenship) यातील फरक कळत नाही आणि ज्यांना वाटतं की पैसे परत करण्यासाठी प्रत्यक्ष हजर रहावं लागतं, त्यांनी पुन्हा विचार करावा," असा दावा त्याने केला.
'फरार' असल्याचा इन्कार
मंगळवारी मल्ल्याने दावा केला होता की, तो १९९२ पासून यूकेचा स्थायी रहिवासी आहे आणि त्याला कायदेशीररित्या यूके सोडण्यास मनाई आहे. "जे लोक म्हणतात की मी 'भगोडा' आहे आणि भारतात यायला नकार देत आहे, त्यांनी कृपया लक्षात घ्यावं की मी १९९२ पासून युनायटेड किंगडमचा स्थायी रहिवासी आहे आणि सध्या मला कायदेशीररित्या हा देश सोडण्यास मनाई आहे. भारत सरकारने माझ्या बाबतीत अत्यंत अन्यायकारक भूमिका घेतल्यामुळे हे सर्व सुरू झालं," असं त्याने X वरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
मल्ल्याने अंमलबजावणी संचालनालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा एक भाग शेअर केला, ज्यात त्याच्याकडून १४,१३१.६० कोटी रुपये वसूल केल्याचा उल्लेख आहे. "ईडीने माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र. यात परिच्छेद ७ मध्ये कर्जाची रक्कम आणि परिच्छेद १७ मध्ये २०२१ मध्ये वसूल केलेली १४,१३१.६० कोटी रुपयांची रक्कम दाखवली आहे!! ५ वर्षांनंतरही मला बँकांची फसवणूक करणारा 'घोटाळेबाज' म्हटलं जातं," असं तो म्हणाला.
त्याने वसुलीचा हिशोब देणारा एक तक्ताही पोस्ट केला आणि दावा केला की त्याला चुकीच्या पद्धतीने 'फरार' ठरवण्यात आलं आहे. "ज्यांचा निष्पक्ष आणि योग्य न्यायावर विश्वास आहे, त्यांनी कृपया खालील तक्ता पाहावा. मीडिया ज्या प्रकारे मला दोष देतो आणि पत्रकार सुरुवातीलाच मला 'घोटाळेबाज' म्हणतात, ते योग्य आहे का? मला माझे पैसे परत कधी मिळणार, हे विचारायला सुरुवात का करत नाही?" असा सवाल त्याने केला.
सरकारी बाजू आणि न्यायालयीन प्रक्रिया
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितलं होतं की, 'फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८' अंतर्गत एकूण १५ जणांना फरार आर्थिक गुन्हेगार (FEO) म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. या यादीत विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्यासारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे.
याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्याला फटकारलं होतं. कोर्टाने म्हटलं होतं की, "जाणूनबुजून न्यायालयाच्या कामकाजापासून दूर राहून तुम्ही दिलासा मागू शकत नाही." न्यायालयाने मल्ल्याला भारतात परतण्याचा इरादा आहे की नाही हे स्पष्ट करण्याची शेवटची संधी दिली होती. मल्ल्याने 'फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्या'ला आणि त्याला फरार घोषित करण्याच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे.
