Trump Tariffs : अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने एका महत्त्वाच्या निकालात म्हटलं आहे की, राष्ट्राध्यक्ष 'आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक शक्ती कायद्या'चा (IEEPA) वापर करून सरसकट जागतिक टॅरिफ (कर) लावू शकत नाहीत.
Trump Tariffs : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. ट्रम्प यांनी आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून जगभरातील देशांवर जे टॅरिफ (सीमा शुल्क) लावले होते, ते बेकायदेशीर असल्याचा निकाल कोर्टाने दिला आहे.
कोर्टाने ६-३ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. यात स्पष्ट म्हटलं आहे की, 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट' (IEEPA) नावाचा कायदा राष्ट्राध्यक्षांना असे सरसकट टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देत नाही. या निर्णयाला न्यायमूर्ती क्लेरेन्स थॉमस, सॅम्युअल अलिटो आणि ब्रेट कॅव्हानो यांनी विरोध केला. रिपोर्टर्सच्या मते, कोर्टाने एकाच वेळी अनेक निकाल जाहीर केले आहेत.
Related Articles
कोर्टाने म्हटले - आणीबाणीच्या कायद्याचा वापर टॅरिफसाठी नाही
या महत्त्वाच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, डोनाल्ड ट्रम्प यांना आणीबाणीच्या कायद्याचा वापर करून जागतिक स्तरावर टॅरिफ लावण्याचा कायदेशीर अधिकार नव्हता. कोर्टाच्या मते, IEEPA हा कायदा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी आहे, त्याचा वापर टॅरिफ लावण्यासाठी करता येणार नाही.
कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितलं की, जर अमेरिकन संसदेला (काँग्रेस) राष्ट्राध्यक्षांना एवढा मोठा अधिकार द्यायचा असता, तर त्यांनी कायद्यात तसं स्पष्टपणे लिहिलं असतं. या निर्णयामुळे राष्ट्राध्यक्षांच्या व्यापारविषयक अधिकारांवर मोठी मर्यादा आली आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या निकालामुळे भविष्यात राष्ट्राध्यक्ष आर्थिक धोरणांमध्ये आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर कसा करतील, यावर परिणाम होईल.
प्रमुख व्यापारी देशांना केलं होतं लक्ष्य
ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळात जवळजवळ सर्वच व्यापारी भागीदार देशांवर हा टॅरिफ लावला होता. अमेरिकेच्या मते अन्यायकारक व्यापार करणाऱ्या देशांवर 'रेसिप्रोकल' (जशास तसे) टॅरिफ लावण्यात आले होते. याशिवाय, मेक्सिको, कॅनडा आणि चीनवर स्थलांतर आणि अवैध ड्रग्ज तस्करीच्या मुद्द्यांवरून वेगळे टॅरिफ लावण्यात आले होते.
काही क्षेत्रांवरील टॅरिफवर परिणाम नाही
या निकालाचा स्टील, ॲल्युमिनियम आणि इतर काही वस्तूंवर आधीच लावलेल्या टॅरिफवर कोणताही परिणाम होणार नाही. न्यूज एजन्सी एएफपीनुसार, काही क्षेत्रांवर आधारित टॅरिफ लावण्यासाठीची चौकशी अजूनही सुरू आहे.
आणीबाणीच्या अधिकारांच्या मर्यादेवर कायदेशीर स्पष्टता
कोर्टाने जोर देऊन सांगितलं की, आणीबाणीचे आर्थिक अधिकार हे संसदेने बनवलेल्या सामान्य व्यापार कायद्यांची जागा घेऊ शकत नाहीत. या निकालामुळे व्यापार धोरणातील राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवर एक स्पष्ट मर्यादा आखली गेली आहे.
ट्रम्प यांनी केली होती टॅरिफची पाठराखण
या निकालाच्या आधी, अमेरिकेच्या जॉर्जिया राज्यात एका कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी आपल्या टॅरिफ धोरणाचं जोरदार समर्थन केलं होतं. ते म्हणाले होते की, 'टॅरिफमुळेच देशाची अर्थव्यवस्था वाचते, नाहीतर सगळे देशोधडीला लागले असते'.
राष्ट्राध्यक्ष म्हणून टॅरिफ लावण्याचा आपल्याला अधिकार आहे आणि कायद्यातील तरतुदी आपल्या बाजूने आहेत, असा दावाही त्यांनी केला होता. कोर्टाकडून निकाल येण्यास लागलेल्या वेळेबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत, आपण 'खूप काळापासून' या निकालाची वाट पाहत होतो, असंही ते म्हणाले.
