सार

पाकिस्तान सरकारने पीआयएच्या खाजगीकरणाच्या दुसऱ्या प्रयत्नांना मंजुरी दिली आहे. ५१% ते १००% पर्यंत भागभांडवल विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इस्लामाबाद [पाकिस्तान], (एएनआय): पाकिस्तानच्या खाजगीकरण आयोग मंडळाने पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआयएसीएल) च्या खाजगीकरणाच्या दुसऱ्या प्रयत्नासाठीच्या व्यवहाराच्या संरचनेला मंजुरी दिली आहे, असे एआरवाय न्यूजने बुधवारी एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
मुहम्मद अली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या खाजगीकरण आयोग मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

एआरवाय न्यूजनुसार, या योजनेत पीआयएसीएलच्या ५१% ते १००% पर्यंतच्या शेअर्सची विक्री तसेच व्यवस्थापन नियंत्रणाचा समावेश आहे. खाजगीकरण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "मंडळाने सीसीओपीला (स्पर्धा आयोग, पाकिस्तान) पीआयएसीएलच्या खाजगीकरणाच्या दुसऱ्या प्रयत्नासाठी प्रस्तावित केलेल्या व्यवहाराच्या संरचनेची शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये पीआयएसीएलच्या ५१% ते १००% पर्यंतच्या भागभांडवलाची विक्री आणि पीआयएसीएलचे व्यवस्थापन नियंत्रण यांचा समावेश आहे."
याव्यतिरिक्त, खाजगीकरण आयोग मंडळाने न्यूयॉर्कमधील रूझवेल्ट हॉटेलच्या खाजगीकरणावर चर्चा केली आणि प्रक्रियेला पुढे नेण्यापूर्वी वित्तीय सल्लागाराकडून माहिती घेण्याचा निर्णय घेतला.

पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (पीआयए) च्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे, ज्यात प्रमुख व्यावसायिक समूहांनी रस दाखवला आहे, असे एआरवाय न्यूजने शुक्रवारी सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे. सूत्रांनुसार, इच्छुक गटांमध्ये आरिफ हबीब ग्रुप, ताबा ग्रुप आणि वायबी होल्डिंग्स यांचा समावेश आहे. पीआयएच्या संभाव्य अधिग्रहणावर चर्चा करण्यासाठी या गटांच्या प्रतिनिधींच्या इस्लामाबादमध्ये बैठका झाल्या आहेत.

एआरवाय न्यूजच्या माहितीनुसार, या इच्छुक गटांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय एअरलाइनचे अधिग्रहण करण्यास तयारी दर्शवली आहे, परंतु त्यांच्या काही अटी आहेत. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी अशी आहे की सरकारने पीआयएच्या थकित देयकांची जबाबदारी घ्यावी, ज्यामध्ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू (एफबीआर), पाकिस्तान स्टेट ऑइल (पीएसओ) आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला देय असलेल्या अब्जावधी रुपयांचा समावेश आहे. यापूर्वी, १ डिसेंबर २०२४ रोजी, पाकिस्तान सरकारने पीआयएचे सरकार ते सरकार (जी2जी) कराराद्वारे खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्न तीव्र केले होते, ज्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर निश्चित करण्यात आली होती, असे एआरवाय न्यूजने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे. (एएनआय)