यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणं डिजिटल पेमेंट सिस्टीम मजबूत करण्यासाठी गरजेचं असल्याचं आरबीआयने म्हटलं आहे. २००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर फक्त व्यापाऱ्यांकडून शुल्क घेतलं जाईल. पण काँग्रेसने सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे.
मुंबई : यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर शुल्क लावण्याच्या निर्णयावर आरबीआयने (RBI) स्पष्टीकरण दिलं आहे. देशाची डिजिटल पेमेंट सिस्टीम दीर्घकाळ मजबूत ठेवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचं आरबीआयने म्हटलंय. यामुळे यूपीआय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आणि व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचायला मदत होईल. योग्य शुल्क आकारल्यामुळे तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करता येईल, असंही आरबीआयने स्पष्ट केलं.
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला आणि व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणारे व्यवहार पूर्वीसारखेच मोफत राहतील. व्यापाऱ्यांसाठीही २००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार मोफत असतील. २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवरच व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारलं जाईल, अशी माहिती आरबीआयने दिली.
दुसरीकडे, काँग्रेसने या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे. कोणताही विचार न करता यूपीआयवर शुल्क लादल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय. सरकारने व्यापारी आणि राजकीय पक्षांशी कोणतीही चर्चा केली नाही. 'आधी घोषणा करा आणि नंतर विचार करा' हेच सरकारचं धोरण असल्याची टीका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली. फोन पे (PhonePe) आणि गुगल पे (Google Pay) सारख्या कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. मात्र, छोट्या व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून सूट देण्यात आल्याचं सरकारने स्पष्ट केलंय.
