१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागेल. NPCI च्या नवीन नियमांनुसार, हा चार्ज ग्राहकांवर नाही, तर व्यापाऱ्यांवर असेल. ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI व्यवहारांसाठी नवीन नियम आणले आहेत. यानुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाईल. पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हा चार्ज ग्राहकांना नाही, तर व्यापाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे तुमच्यासाठी UPI वापरणं पूर्वीसारखंच मोफत असेल.

नवीन UPI MDR नियम काय आहेत?

या नवीन नियमांनुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांवरील पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) म्हणजेच व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला केल्या जाणाऱ्या UPI पेमेंटवर ०.४% MDR लागेल. प्रत्येक व्यवहारावर जास्तीत जास्त ३०० रुपये MDR आकारला जाईल.

उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एखाद्या व्यापाऱ्याला २,००० रुपयांचे पेमेंट केले, तर त्यावर ०.४% म्हणजे ८ रुपये चार्ज लागेल. पण हा चार्ज व्यापाऱ्याच्या खात्यातून कापला जाईल, तुमच्याकडून नाही.

कुणाला चार्ज लागणार आणि कुणाला नाही?

या नियमांमधून पर्सन-टू-पर्सन (P2P) म्हणजेच एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले व्यवहार आणि २,००० रुपयांपर्यंतचे P2M व्यवहार वगळण्यात आले आहेत. यावर कोणताही चार्ज लागणार नाही.

काही क्षेत्रांसाठी विशेष MDR

NPCI ने स्पष्ट केलं आहे की, छोट्या व्यापाऱ्यांवर याचा बोजा पडणार नाही. पर्सन-टू-पर्सन मर्चंट (P2PM) फ्रेमवर्क अंतर्गत येणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी MDR शून्य असेल. यात अशा लहान दुकानदारांचा समावेश आहे, जे UPI QR कोडद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट स्वीकारतात.

काही विशेष श्रेणीतील व्यापाऱ्यांसाठी वेगळे नियम आहेत. रेल्वे, टेलिकॉम सेवा, विमा आणि इंधन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये २,००० रुपयांवरील UPI पेमेंटवर फक्त ५ रुपये प्रति व्यवहार इतका फ्लॅट MDR लागेल.

छोट्या व्यापाऱ्यांना मिळणार मदत

या नियमांमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी एका विशेष निधीचीही तरतूद आहे. यातून सध्याच्या व्यापाऱ्यांमध्ये आणि टियर ३ व लहान शहरांमध्ये डिजिटल पेमेंटच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी मदत केली जाईल.

निवेदनानुसार, २,००० रुपयांपर्यंतच्या छोट्या UPI व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. एकूण UPI P2M व्यवहारांपैकी ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवहार याच प्रकारचे असतात.

हे नवीन नियम का आणले?

हे नवीन नियम आणण्यामागे UPI चा वापर वाढवणे, लोकांना ते सतत वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि भारतातील छोट्या व्यवसायांना डिजिटल पेमेंटच्या प्रवाहात आणणे हा उद्देश आहे.

NPCI चं म्हणणं आहे की, मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर लागणाऱ्या या माफक MDR मधून मिळणारा पैसा UPI इकोसिस्टममधील कंपन्यांमध्ये विभागला जाईल. यामुळे नवीन वापरकर्ते आणि व्यापाऱ्यांपर्यंत UPI पोहोचण्यास, तसेच सायबर सुरक्षा आणि नवनवीन तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.

निवेदनात असंही म्हटलं आहे की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि वॉलेट्ससारख्या इतर डिजिटल पेमेंट पद्धतींच्या तुलनेत UPI MDR चा दर अजूनही खूप कमी आहे. (ANI)

(या बातमीच्या मथळ्याव्यतिरिक्त, एश‍ियानेट न्‍यूजच्या संपादकीय टीमने यात कोणताही बदल केलेला नाही आणि ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)