अखेर या वादाला पूर्णविराम देत, राज्य सरकारने हिंदी सक्ती संदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय (GR) रद्द केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी सक्ती आणि त्रिभाषा सूत्रावरून मोठा वाद सुरू होता. राज्यभरात मराठी भाषेच्या समर्थकांकडून याला तीव्र विरोध होत होता. अखेर या वादाला पूर्णविराम देत, राज्य सरकारने हिंदी सक्ती संदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय (GR) रद्द केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी सांगितले की, “हिंदी सक्ती बाबत निर्माण झालेला गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि जनभावनांचा आदर ठेवून हे निर्णय मागे घेतले आहेत.”
या निर्णयामुळे ५ जुलै रोजी आयोजित करण्यात आलेला ठाकरे बंधूंचा मराठी भाषा रक्षणार्थ मोर्चा रद्द करण्यात आला आहे, अशी माहिती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे) खासदार संजय राऊत यांनी दिली. दरम्यान, त्यानंतर एक्सवर मत व्यक्त करताना राज ठाकरे म्हणाले, की असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत.
मागील काही दिवसांतील पार्श्वभूमी
राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत दोन शासन निर्णय जारी केले होते. यामध्ये शालेय आणि प्रशासकीय पातळीवर हिंदीचा वापर अनिवार्य करण्याचे संकेत दिले गेले होते. याला मराठी भाषाप्रेमींनी तीव्र विरोध केला होता. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही ५ जुलै रोजी मुंबईत मोठा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती आणि त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनाही निमंत्रण देण्यात आले होते.
तसेच, उद्धव ठाकरे यांनीही हिंदी सक्तीला विरोध करत मराठी अभ्यास केंद्राच्या आंदोलनास सक्रिय पाठिंबा दिला होता.
आता पुढे काय?
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे वातावरण काहीसे शांत झाले आहे. राजकीयदृष्ट्या हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात संभाव्य सहकार्याच्या चर्चा सुरू असतानाच सरकारने निर्णय मागे घेतल्यामुळे मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर दोन्ही नेत्यांनी लवकरच एका मंचावर येण्याची शक्यता कमी झाली आहे.


