बुधवारपासून लॉंग विकेंडची संधी, सलग 5 दिवस मिळतील सुट्या, असे करा प्लानिंग
five days holidays from Wednesday : बुधवारपासून सलग पाच दिवस सुट्या घेण्याची संधी चालून आली आहे. त्यासाठी सुट्यांचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. जाणून घ्या यासाठी तुम्हाला कशा सुट्या घेता येतील.

असे करा प्लानिंग
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांसाठी मतदानाचा दिवस, म्हणजेच गुरुवार, १५ जानेवारी २०२६, हा संबंधित निवडणूक क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक सुटी म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. अनेक संस्थांना १४ जानेवारीला संक्रांतीची सुटी आहे. तर १७ आणि १८ जानेवारी विकेंड आल्याने सुटी आहे. म्हणजेच १६ तारखेची सुटी टाकली तर सलग ५ दिवस सुटी घेण्याची संधी चालून आली आहे. विशेष म्हणजे १४ तारखेची सुटी नसली तरी जोडून चार दिवसांची सुटी घेण्याची संधी आहे.
सुटी कोणाला लागू असेल?
नागरी निवडणुकांसाठी प्रशासकीय तयारी, ईव्हीएमची (EVM) उपलब्धता यासह सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून, नागरिकांनी या लोकशाहीच्या उत्सवात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे.
- राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, ही सुटी खालील कार्यालयांना लागू राहील:
- सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये.
- महामंडळे, बोर्ड आणि सार्वजनिक उपक्रम.
- बँका आणि केंद्र सरकारची कार्यालये (संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रातील).
खाजगी क्षेत्र आणि कामगारांसाठी 'पगारी रजा'
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने १५ जानेवारी २०२६ रोजी पगारी रजा (Paid Holiday) जाहीर केली आहे. याचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत: १. मतदारांसाठी सवलत: जे कामगार, अधिकारी किंवा कर्मचारी संबंधित मतदारसंघात मतदार आहेत, त्यांना मतदानासाठी पगारी रजा दिली जाईल. २. बाहेर कार्यरत असलेले कर्मचारी: एखादा कर्मचारी निवडणुकीच्या क्षेत्राबाहेर कामाला असेल, पण त्याचे नाव मतदार यादीत निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्रात असेल, तर त्यालाही मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पूर्ण पगारी रजा मिळणे अनिवार्य आहे.
अपवाद आणि विशेष तरतूद: आपत्कालीन परिस्थिती, सार्वजनिक उपयुक्तता सेवा किंवा अत्यंत जोखमीच्या कामात जिथे पूर्ण दिवसाची सुटी देणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी मालकांनी कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची सवलत देणे आवश्यक आहे.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या आस्थापनेने कर्मचाऱ्याला मतदानासाठी योग्य ती सवलत किंवा रजा नाकारली आणि त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली, तर संबंधित संस्थेवर किंवा मालकावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी प्रत्येक मत महत्त्वाचे असून, सर्व पात्र मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावावा, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

