शिक्षण विभागाने यावर आता स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पाळेकर यांनी अधिकृत आदेश काढत स्पष्ट केले आहे की ८ व ९ जुलै रोजी राज्यातील शाळा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.
मुंबई - ८ आणि ९ जुलै रोजी राज्यभरातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शाळा बंद राहणार का? अभ्यासक्रमाचा खोळंबा होणार का? या अनेक प्रश्नांनी सर्वत्र गोंधळ उडाला होता. मात्र, शिक्षण विभागाने यावर आता स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पाळेकर यांनी अधिकृत आदेश काढत स्पष्ट केले आहे की ८ व ९ जुलै रोजी राज्यातील शाळा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.
शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी आंदोलनाची हाक
राज्यभरातील अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. याच मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक समन्वय समितीने ८ व ९ जुलै रोजी शाळा बंद आंदोलनाची घोषणा केली होती. त्यानंतर पालक वर्गात चिंता वाढली होती. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासावर परिणाम होणार की काय, अशी भीती व्यक्त होत होती.
मात्र, सरकारच्या शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, शाळा बंद राहणार नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची खात्री झाली आहे.
Related Articles
आझाद मैदानावर हजारोंचा मोर्चा
शाळा सुरू राहतील असले तरी राज्यभरातील हजारो शिक्षक मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. राज्याच्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षक आणि कर्मचारी शासनाच्या निदर्शनास आणून देणार आहेत की, गेल्या वर्षभरात त्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत.
मागण्यांचा इतिहास आणि सरकारची भूमिका
गेल्या वर्षी १ ऑगस्ट २०२४ पासून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ७५ दिवसांचे राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. त्यावेळी सरकारकडून आश्वासने मिळाली होती की अनुदानित शाळांना भरीव आर्थिक मदत दिली जाईल. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सरकारकडून एक अधिकृत शासन निर्णय (GR) देखील जाहीर करण्यात आला.
मात्र या शासन निर्णयात आश्वासित आर्थिक मदत प्रत्यक्षात दिली गेली नाही. त्यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तेव्हाचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. त्यांनी पुढील हप्त्यातील अनुदान लवकरच वितरित केले जाईल, असे सांगितले होते. पण वर्ष उलटून गेल्यानंतरही कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही.
पुन्हा एकदा संघर्षाचा मार्ग
या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनांनी पुन्हा एकदा संपाची आणि आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यांचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासनाकडून मिळालेली आश्वासने लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणणे.
शिक्षक म्हणतात, “आम्ही शिक्षण दिलं, पण आमच्या मुलभूत मागण्या अजूनही अपूर्ण आहेत. आमच्या हातात ना वेतनवाढ, ना पगार वेळेवर, ना भत्ते. अशा परिस्थितीत आम्ही विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसे देणार?”
शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय का?
शाळा बंद ठेवल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, अभ्यासक्रम उशीराने पूर्ण होईल आणि एकूणच शैक्षणिक गुणवत्ता घटेल, या चिंतेमुळे शिक्षण विभागाने शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संचालक महेश पाळेकर यांनी आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की शाळा नियमित सुरू ठेवाव्यात आणि कोणत्याही कारणाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये.
आंदोलनाचा हेतू आणि जबाबदारीची जाणीव
शिक्षकांनी स्पष्ट केले आहे की हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या विरोधात नाही, तर त्यांच्या स्वतःच्या हक्कांसाठी आहे. अनेक शिक्षक आपली जबाबदारी ओळखूनच, शाळा बंद न करता, मुंबईत धरणे आंदोलन करणार आहेत. काही शिक्षकांनी तर सुटी टाकून आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून शाळेच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही.
सरकारचे पुढील पाऊल काय?
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर पुन्हा दबाव निर्माण झाला आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान हे आंदोलन अधिक गाजण्याची शक्यता आहे. सरकारने जर पुन्हा शिक्षकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर आंदोलनाचा तीव्रपणा वाढू शकतो आणि भविष्यात खरोखरच शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय शिक्षकांना घ्यावा लागू शकतो.
पालक व विद्यार्थ्यांनी काय करावे?
शाळा सुरू असणार आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी नियमित हजेरी लावावी, अभ्यासक्रमावर लक्ष केंद्रित करावे. पालकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, कारण शिक्षण विभागाने अधिकृत सूचना दिलेली आहे. शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतील, हे निश्चित आहे.
ठळक मुद्दे
- ८ व ९ जुलै रोजी शाळा बंद ठेवण्याच्या अफवांना शिक्षण विभागाने पूर्णविराम दिला आहे.
- शाळा दोन्ही दिवशी नियमित सुरू राहतील.
- शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करणार आहेत.
- मागील वर्षी ७५ दिवसांच्या आंदोलनानंतरही शासनाने आश्वासने पूर्ण न केल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष आहे.
- सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास हे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
- पालकांनी अफवांपासून सावध राहून विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवावे.
या आंदोलनामुळे शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेली अस्थिरता आणि शासन-शिक्षकांमधील दुरावा दिसून येतो. शिक्षकांचा आदर राखत, त्यांच्या योग्य मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे, हीच वेळेची गरज आहे. अन्यथा भविष्यातील शिक्षणव्यवस्था आणखी ढासळण्याचा धोका आहे.
