कर्नाटकातील बेळगावसह आसपासची गावे कधी महाराष्ट्रात सामिल होतील, असा प्रश्न आता नागरिकांकडून विचारण्यात येत आहे. बेळगावचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यावर अद्याप काही तोडगा निघालेला नाही.
मुंबई : दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र व तेलंगणा सीमाभागातील गावांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेलंगणा सीमेलगत असलेली १४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे संबंधित गावांतील नागरिकांमध्ये अस्वस्थता होती. दरम्यान, कर्नाटकातील बेळगावसह आसपासची गावे कधी महाराष्ट्रात सामिल होतील, असा प्रश्न आता नागरिकांकडून विचारण्यात येत आहे. बेळगावचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यावर अद्याप काही तोडगा निघालेला नाही.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा व जिवती तालुक्यांमध्ये या १४ गावांचा समावेश करण्यासाठी प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीस राजुरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार देवराज भोंगळे, संबंधित गावांचे ग्रामस्थ प्रतिनिधी आणि चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान ग्रामस्थांनी आपल्या समस्या, अडचणी व दीर्घकालीन मागण्या मंत्र्यांसमोर मांडल्या. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या मागण्यांवर तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि प्रशासनाला त्वरित आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले.
Related Articles
या निर्णयामुळे सीमाभागातील गावांना लवकरच शासकीय योजना, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य सेवा, रस्ते व पाणीपुरवठा या मूलभूत सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. या गावांतील रहिवासी खूप वर्षांपासून महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याची मागणी करत होते आणि त्यांच्या या मागणीला आता सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतर आता लवकरच या गावांच्या महाराष्ट्रात अधिकृत समावेशासाठी अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सीमाभागातील नागरिकांना न्याय मिळेल आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला नवे वळण मिळेल.
ही प्रक्रिया पूर्णत्वास गेल्यानंतर, या गावांचा महाराष्ट्रात अधिकृत समावेश मान्य केला जाईल आणि त्यांना सर्व शासकीय सुविधा नियमितपणे मिळू लागतील. हा निर्णय केवळ एक प्रशासकीय पाऊल नसून, सीमाभागातील जनतेच्या अपेक्षा, आशा आणि आकांक्षांना दिलेले उत्तर आहे.
राज्य शासनाचा हा निर्णय लोकाभिमुख प्रशासनाचे प्रतीक ठरतो, आणि सीमावर्ती भागांतील विकासाला गती देणारा निर्णय म्हणून महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या निर्णयामुळे सीमाभागातील जनतेच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडून येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
