Pune : येत्या 1 जूनपासून सिंहगडावर प्लास्टिक बंदी करण्यात येणार आहे. यानुसार, गडावर प्लास्टिक बॉटल्स किंवा पिशव्या घेऊन जाणाऱ्यांना डिपॉझिट भरावे लागणार आहे.
Pune : पर्यावरण रक्षण आणि सिंहगड किल्ल्याच्या स्वच्छतेसाठी वन विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 जूनपासून सिंहगडावर प्लास्टिक बंदी लागू होणार आहे. यानुसार, गडावर प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या आणि प्लास्टिकच्या पिशव्या घेऊन जाणाऱ्यांना अनामत रक्कम (डिपॉझिट) भरावी लागणार आहे. ही रक्कम बाटली परत दिल्यानंतरच परत केली जाईल. प्लास्टिकचा कचरा गडावर फेकणाऱ्या पर्यटकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
नवीन नियम काय आहेत?
- १ जूनपासून गडाच्या पायथ्यालाच प्रवेश शुल्क घेताना पर्यटकांकडून पाण्याच्या बाटल्या व प्लास्टिक पिशव्यांसाठी डिपॉझिट घेण्यात येईल.
- गडावर पाण्याच्या बाटल्या विकणाऱ्या विक्रेत्यांनी पर्यटकांकडून अनामत रक्कम घेणे बंधनकारक आहे.
- पर्यटक बाटली परत केल्यासच डिपॉझिट परत मिळणार.
- गडावर प्लास्टिक फेकणाऱ्या व्यक्तींवर दंड आकारला जाईल.
- या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विक्रेत्यांची विशेष समिती नेमण्यात आली आहे.
वन विभागाचे सहायक वनसंरक्षक दीपक पवार यांनी रविवारी गडावरील विक्रेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत विक्रेत्यांना पुढील आठ दिवसांत प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
Related Articles
सिंहगडासाठी विशेष पर्यटन ॲप या निर्णयासोबतच वन विभाग सिंहगडसाठी एक पर्यटनस्नेही मोबाइल ॲप विकसित करत आहे. या ॲपद्वारे पर्यटकांना खालील सुविधा मिळणार आहेत:
ऑनलाईन बुकिंगची सुविधा
- गडावरील घडामोडींचे नियमित अपडेट्स
- सध्या गडावर किती पर्यटक आहेत याची माहिती
- घाटात वाहतूक कोंडी आहे का, रस्ता बंद आहे का याबाबत माहिती
या ॲपचे काम एका खाजगी कंपनीमार्फत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असून, जूनअखेरपर्यंत ॲप उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती दीपक पवार यांनी दिली.अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश पुणे जिल्ह्यातील सर्व किल्ल्यांमध्ये फक्त सिंहगडावरच अजूनही काही अतिक्रमणे आहेत, असे अलीकडील सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी वन व पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अतिक्रमण तातडीने काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.
आधीही झाली होती घोषणा
सिंहगडावर यापूर्वी २०१६ सालीही प्लास्टिक बंदी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी विक्रेत्यांकडून अपेक्षित सहकार्य न मिळाल्याने ती अंमलात आणता आली नव्हती. यावेळी मात्र वन विभागाने अधिक काटेकोर नियोजनासह बंदीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
