CM देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देताना CIBIL स्कोअरची मागणी करू नये असे बँकांना बजावले. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. राज्यातील FPO, MSME क्षेत्राच्या विकासावरही त्यांनी भर दिला.
मुंबई: शेतकऱ्यांना कर्ज देताना त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरची (CIBIL) मागणी करू नका, अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ICICI, HDFC आणि Axis बँकेला फटकारले. रिझर्व्ह बँकेनेही याबाबतचे आदेश दिले असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. मुंबईत आयोजित राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना बजावले की, वारंवार सूचना देऊनही काही बँकांकडून शेतकऱ्यांकडून CIBILची मागणी केली जात आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत, अशा बँकांविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. यावर तातडीने तोडगा काढण्याचे निर्देशही त्यांनी बँकांना दिले. CIBIL संदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे स्पष्ट आदेश आहेत आणि कोणत्याही बँक शाखेने या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती नाही, त्यामुळे यंदा पिके चांगली येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs) कार्यरत आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची शक्यता असून, दावोसमध्ये १६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. यासोबतच, महाराष्ट्र स्टार्टअपची राजधानी बनत असल्यामुळे या क्षेत्राकडे लक्ष दिल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
Related Articles
गडचिरोलीसारख्या भागावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे, जिथे औद्योगिक विकासाची क्षमता आहे. बँकांनी राज्याच्या प्राधान्यक्रमांना सोबत घेऊन काम केल्यास राज्याचा समग्र विकास साधता येईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे ही बँकांचीही जबाबदारी आहे आणि त्यातूनच आर्थिक समावेशकता साधली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या योजनांमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बँकांना सन्मानित केले जाईल, तर जे काम नीट करणार नाहीत त्यांची नावे पुढील बैठकीत सादर करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
यापूर्वीही राज्य सरकारने बँकांना कृषी कर्ज देताना CIBIL स्कोअरची अट न ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सिबिलच्या मागणीमुळे अनेक शेतकरी खाजगी सावकारांच्या जाळ्यात अडकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सिबिलची अट लागू नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
