पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील दुर्घटनेनंतर 64 तास उलटूनही बचावकार्य सुरू आहे. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या 23 जणांपैकी 15 जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे.

मुंबई : पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी येथे घडलेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेनंतर तब्बल 64 तास उलटले तरी बचावकार्य सुरूच आहे. वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळल्याने अनेक कर्मचारी ढिगाऱ्याखाली अडकले होते. त्यापैकी 15 जणांना बाहेर काढण्यात यश आले आहे. मात्र अजूनही 8 कामगार अडकल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इमारतीचा ढाचा कमकुवत झाल्याने धोका कायम असतानाही जवानांकडून शोधमोहीम सुरू ठेवण्यात आली आहे.

Add Asianetnews Marathi as a Preferred SourcegooglePreferred

दुसऱ्या मजल्याचा स्लॅब हटवला

बचाव पथकांनी अत्याधुनिक कटर आणि मशिनरीच्या साहाय्याने दुसऱ्या मजल्याचा स्लॅब हटवला आहे. सध्या पहिल्या मजल्यावरील स्लॅब हटवण्याचे काम सुरू असून याच भागात अडकलेल्या कामगारांचा शोध घेतला जात आहे. प्रशासनाला आज शोधकार्य पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

नेमकी कशी घडली दुर्घटना?

8 जुलै 2026 रोजी दुपारी सुमारे 1.30 वाजता मुसळधार पावसामुळे मोशीतील कचरा डेपोमधील कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळला गेला. हा ढिगारा थेट वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने मोठी दुर्घटना घडली. काही क्षणांत इमारतीचा मोठा भाग ढासळला आणि अनेक कर्मचारी त्याखाली अडकले.

NDRF, अग्निशमन दलाकडून शर्थीचे प्रयत्न

दुर्घटनेनंतर NDRF, अग्निशमन दल, स्थानिक प्रशासन आणि इतर आपत्कालीन यंत्रणांनी तातडीने बचावकार्य सुरू केले. मात्र अस्थिर इमारत, सततचा पाऊस आणि परिसरातील विषारी वायूंमुळे मदतकार्यात मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतला आढावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात दुर्घटनास्थळावरील परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक ती सर्व मदत देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. तसेच बचावकार्य वेगाने आणि सुरक्षितपणे पूर्ण करण्यावर भर दिला.

Scroll to load tweet…

सुरक्षा व्यवस्थेवर उपस्थित झाले प्रश्न

या दुर्घटनेनंतर कचरा व्यवस्थापन, वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पांमधील सुरक्षा उपाययोजना आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.