Mundhwa Land Case : पुण्यातील मुंढवा येथील कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात चौकशी समितीने पार्थ पवारांना यांना थेट संबंध नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवत क्लीन चिट दिली आहे.
Mundhwa Land Case : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. चौकशी समितीने जमीन खरेदी व्यवहारात त्यांचा थेट सहभाग नसल्याचे स्पष्ट करत क्लीन चिट दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
समितीचा निष्कर्ष काय?
महसूल सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने संबंधित कागदपत्रांची छाननी, महसूल विभागातील नोंदींची तपासणी तसेच संबंधित अधिकारी व पक्षकारांचे जबाब नोंदवले. अहवालात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी आणि महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका यावर सविस्तर भाष्य करण्यात आले आहे.
समितीच्या अहवालानुसार:
- अमेडिया कंपनीमार्फत व्यवहार झाला असला तरी पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने त्यांचा थेट संबंध नाही.
- कंपनीचे भागीदार असले तरी जमीन खरेदीत त्यांची थेट भूमिका आढळली नाही.
- व्यवहारासाठी मदत करणाऱ्या तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्यावर कठोर कारवाईची शिफारस.
- कंपनीच्यावतीने व्यवहार करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी कारवाईची शिफारस.
राज्यसभेचा मार्ग मोकळा?
या क्लीन चिटमुळे पार्थ पवार यांच्या राजकीय भवितव्याला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर त्या जागी पार्थ पवार यांची निवड होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, मुंढवा जमीन वादामुळे त्यांच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. आता समितीच्या अहवालामुळे त्यांचा राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.
Related Articles
पुणे लँड स्कॅम: नेमकं प्रकरण काय?
पुणे शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली महार वतन जमीन अमेडिया कंपनीने सुमारे 300 कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचा आरोप होता. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत अंदाजे 1800 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले गेले. तसेच 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केल्यानेही वाद निर्माण झाला होता.
प्रकरण समोर आल्यानंतर मोठा राजकीय गदारोळ झाला. त्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली होती, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीसाठी समिती नेमली होती. समितीचा अहवाल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे.
