OBC Morcha Nagpur : मराठा आरक्षणाचा जीआर रद्द करा या मागणीसाठी ओबीसी बांधवांनी आज शुक्रवारी नागपुरात विशाल रॅली आयोजित केली होती. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
OBC Morcha Nagpur : मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाला आमचा पूर्ण पाठिंबा असला तरी, ओबीसी समाजाच्या कोट्यातून आरक्षण देण्यास सकल ओबीसी संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. याच भूमिकेवर ठाम राहत, मराठा आंदोलनानंतर जारी झालेला २ सप्टेंबरचा 'मारक' शासन निर्णय (जीआर) तात्काळ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आज (दि. १० ऑक्टोबर) नागपुरात सकल ओबीसी समाजाचा विराट महामोर्चा काढण्यात आला.
विदर्भच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यभरातील ओबीसी समाजबांधव या निर्णायक लढ्यासाठी मोठ्या संख्येने नागपुरात एकवटले. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके, प्रकाश शेंडगे यांच्यासह विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी आणि अनेक मान्यवर नेत्यांच्या नेतृत्वात हा भव्य मोर्चा निघाला. या जनसमुदायामुळे मेडिकल चौक, इमामवाडा, धंतोली, सीताबर्डी परिसरासह संपूर्ण शहरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
Related Articles
जीआर रद्द करणे हाच एकमेव उद्देश:
काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी बोलताना या मोर्चाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "मराठा आंदोलक मनोज जरांगे ज्या जीआरला आपला विजय मानतात, तो जीआर ओबीसी समाजासाठी घातक आणि मारक आहे. तो जीआर रद्द करणे, हाच या महामोर्चाचा एकमेव उद्देश आहे. या आंदोलनात कोणताही राजकीय उद्देश नाही."
असुरक्षिततेची भावना आणि आरक्षणावर गदा:
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयातून 'पात्र' हा महत्त्वाचा शब्द वगळण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण मिळू शकते, अशी भीती निर्माण झाली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणावर गदा येऊन समाजाच्या भविष्यावर आणि अधिकारांवर अन्याय होणार असल्याची असुरक्षिततेची भावना ओबीसी समाजात वाढली आहे.
सरकारला स्पष्ट इशारा:
विदर्भातील सकल ओबीसी संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी नागपुरात महामोर्चाची हाक दिली होती. मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत जीआर रद्द करण्यासह इतर मागण्यांबाबत समाधानकारक निर्णय न झाल्याने ओबीसी संघटना आपल्या मोर्चावर ठाम राहिल्या.
यापूर्वीही, विदर्भातील जिल्हा स्तरावर या शासन निर्णयाला तीव्र विरोध झाला आहे. गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये तसेच यवतमाळ, वाशिम, वर्धा, अमरावती, बुलढाणा, अकोला या पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येने आक्रोश मोर्चे आणि मेळावे आयोजित करून शासनाच्या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता. केवळ एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन जर सरकार ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणार असेल, तर ओबीसी समाज गप्प बसणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या विराट महामोर्चातून राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे आणि आरक्षणाचे संरक्षण करणे हीच या मोर्चाची प्रमुख मागणी आहे.
