केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी E20 इथेनॉल योजनेशी आपला संबंध जोडणाऱ्या कथित AI जनरेटेड फेक व्हिडिओ आणि पोस्ट्सविरोधात बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी AI जनरेडेट कथित फेक व्हिडिओ, फोटो आणि सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट्सविरोधात मोठे पाऊल उचलले आहे.या संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नितीन गडकरी यांनी ई20 (E20) इथेनॉल मिश्रण योजनेशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
E20 योजनेशी संबंध नसल्याचा दावा
नितीन गडकरी यांनी दाखल केलेल्या 86 पानांच्या याचिकेत ई20 इथेनॉल मिश्रण योजना ही पूर्णपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत असल्याचे नमूद केले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणून या योजनेच्या अंमलबजावणीत आपली कोणतीही भूमिका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांविरोधात कारवाईची मागणी
Meta, X, Google, YouTube, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, दूरसंचार विभागासह काही अज्ञात सोशल मीडिया युजर्सच्या विरोधात केस दाखल करण्यात आली आहे. AI च्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेले कथित फेक व्हिडिओ, फोटो, रील्स आणि मीम्समुळे आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा गडकरी यांनी केला आहे.
Related Articles
11 कोटींच्या नुकसानभरपाईची मागणी
गडकरी यांनी न्यायालयाकडे 11 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली आहे. तसेच सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले कथित मानहानीकारक आणि दिशाभूल करणारे AI जनरेडेट व्हिडिओ व फोटो तातडीने हटवण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
इथेनॉल मिश्रण योजना नेमकी काय?
याचिकेनुसार, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा कार्यक्रम 2003 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्याचा विस्तार झाला. त्यानंतर वर्ष 2025-26 पर्यंत ई20 म्हणजेच पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यात आले. ही योजना तयार करणे आणि राबविण्याची जबाबदारी पेट्रोलियम मंत्रालयाची असल्याचे गडकरी यांनी याचिकेत स्पष्ट केले आहे.
