राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बारामती विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी ६४ कोटी रुपयांच्या निधीचे स्वागत केले. उशिरा का होईना, चांगला निर्णय असल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच त्यांनी दुष्काळ आणि इंदापूरमधील कथित बोगस मतदानाच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले.

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारच्या बारामती विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी ६४ कोटी रुपयांच्या मंजुरीचे स्वागत केले. 'उशिरा का होईना, पण निर्णय चांगला आहे,' असे त्या म्हणाल्या. पत्रकारांशी बोलताना सुळे म्हणाल्या, "मी याचे स्वागत करते; उशिरा आलेला पण चांगला निर्णय आहे. मला वाटतं हा निधी आधीच आला असता तर बरं झालं असतं; कदाचित दादा (अजित पवार) आज आमच्यासोबत असते."

आपल्या मतदारसंघातील दुष्काळी परिस्थितीवर बोलताना सुळे म्हणाल्या, "मतदारसंघात दुष्काळी परिस्थिती आहे आणि मी दर महिन्याला त्याचा आढावा घेते. प्रत्येक तालुक्यातील परिस्थितीचाही आढावा घेतला जात आहे." इंदापूरमधील मतदानाच्या चोरीच्या आरोपांवर सुळे म्हणाल्या की, त्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित व्हिडिओ पाहिलेला नाही, परंतु तो मिळवून योग्य कारवाईसाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवू. "इंदापूरमध्ये समोर आलेल्या प्रकरणाबाबतचा व्हिडिओ मी ऐकलेला नाही. मी नक्कीच तो व्हिडिओ मिळवून पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवेन, कारण तेच सक्षम अधिकारी आहेत," असे त्या म्हणाल्या.

याआधी गुरुवारी सुळे यांनी महाराष्ट्रातील तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींवर चिंता व्यक्त केली होती. सरकारकडून शेतकऱ्यांकडून कोणतीही वसुली केली जाणार नाही असे आश्वासन देऊनही वसुलीची कार्यवाही सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

एएनआयशी बोलताना सुळे म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार त्यांच्या पक्षाने बाधित शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयात यादी सादर केली जाईल असेही त्या म्हणाल्या आणि ज्यांचे पैसे थकीत आहेत अशा शेतकऱ्यांची नावे शेअर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

"राज्यात तीव्र दुष्काळ आहे. कोणतीही वसुली केली जाणार नाही असे सांगूनही शेतकऱ्यांकडून वसुली होत असल्याचे व्हिडिओ समोर येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आम्ही त्यांच्यासाठी हेक्टरी १ लाख रुपये (शेतकऱ्यांसाठी) मागितले आहेत. आम्ही व्हीबी जी राम बिलात बदल करण्याची मागणी केली आहे. जिथे शेतकऱ्यांना निधी मिळाला नाही, तिथे आमच्याकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयात यादी जाईल. जर कोणाचे नाव प्रलंबित असेल तर आम्हाला यादी द्या," सुळे म्हणाल्या.