एका महिलेने ३० वर्षांपूर्वी मुलीच्या लग्नासाठी २५ हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. त्यासाठी सावकाराने १० लाख रुपये व्याज मागितल्याचा आरोप आहे. महिलेच्या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासनाने जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये सुधारणा करून तिची जमीन तिला परत मिळवून दिली.

मुंबई : महाराष्ट्रातल्या लातूर जिल्ह्यातील एका महिलेला ३० वर्षांनंतर तिची साडेचार एकर शेतजमीन परत मिळाली आहे. मुलीच्या लग्नासाठी तिने एका खाजगी सावकाराकडून फक्त २५ हजार रुपये कर्ज घेतलं होतं. त्या बदल्यात सावकाराने तिची जमीन बळकावल्याचा आरोप होता. चाकूर तालुक्यातील काळकुटी गावात राहणाऱ्या मुंडुबाई इराप्पा डावरे यांना गुरुवारी राज्यपाच जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते जमिनीचे कागदपत्र सुपूर्द करण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर सातबाऱ्यावर मुंडुबाई यांचं नाव पुन्हा लावण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

२५ हजारांच्या कर्जावर सावकाराने मागितले १० लाख

मुलीच्या लग्नाचा खर्च भागवण्यासाठी आपण एका खाजगी सावकाराकडून २५ हजार रुपये कर्ज घेतल्याचं मुंडुबाईंनी सांगितलं. या कर्जासाठी त्यांनी आपली शेतजमीन गहाण ठेवली होती.

मात्र, सावकाराने नंतर या रकमेवर तब्बल १० लाख रुपये व्याज मागितल्याचा आरोप मुंडुबाईंनी केला आहे. आपण अडीच लाख रुपये देण्याची तयारी दाखवूनही सावकाराने जमीन परत करण्यास नकार दिला, असं त्या म्हणाल्या.

मुंडुबाईंच्या सांगण्यानुसार, सुरुवातीला सावकाराने शेतीचं उत्पन्न वाटून घेण्याचं आश्वासन देऊन जमिनीचा ताबा घेतला. पण नंतर बोगस साक्षीदार उभे करून त्याने जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

"मी अडीच लाख रुपये घेऊन त्याच्याकडे गेले आणि माझी जमीन परत मागितली, पण त्याने नकार दिला. थकबाकी १० लाखांवर गेल्याचं तो म्हणाला. एवढी मोठी रक्कम देण्याची माझी परिस्थिती नव्हती," असं त्यांनी सांगितल्याचं पीटीआय वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे.

जमीन परत मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची मदत

नंतर घरच्यांनी आर्थिक मदत केल्यामुळे आपण जिल्हा प्रशासनाकडे मदतीसाठी धाव घेऊ शकलो, असं मुंडुबाई म्हणाल्या.शेलगावचे मंडल अधिकारी महेश हिप्परगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २५ हजार रुपयांच्या कर्जापोटी महिलेच्या कुटुंबाने १९९५ मध्ये खरेदीखत करून दिल्याचा आरोप आहे.लातूरचे जिल्हाधिकारी भरत बास्टेवाड यांच्या आदेशानंतर आणि तहसीलदारांच्या मंजुरीनंतर, प्रशासनाने जमिनीच्या नोंदी दुरुस्त करून मुंडुबाईंची मालक म्हणून नोंद केली.महाराष्ट्रात जमिनीचा महत्त्वाचा पुरावा मानला जाणारा ७/१२ (सातबारा) उतारा मुंडुबाईंना राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते देण्यात आला.

सावकाराला एकही पैसा न देता जमीन परत मिळाल्याचं मुंडुबाईंनी सांगितलं. मालमत्ता परत मिळवून दिल्याबद्दल त्यांनी लातूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे आणि स्थानिक तहसीलदारांचे आभार मानले.लग्नासाठी घेतलेल्या छोट्याशा कर्जापायी गमावलेली शेतजमीन जवळजवळ तीन दशकांनंतर या महिलेला परत मिळाली आहे.