राज्य सरकारच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी आठपैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. पण विनोद पाटलांनी जरांगेंना यावरुनच टोला लगावला आहे.
मुंबई : मुंबईत सलग चार दिवस उपोषण केलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांना सरकारने मान्यता दिल्यानंतर अखेर आंदोलनाची सांगता झाली. हैद्राबाद गॅझेट लागू करणे आणि मराठा-कुणबी एक असल्याचा शासन निर्णय काढणे याला सरकारने मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली आणि तहानलेल्यांना पाणी पाजून उपोषण संपवलं.
सहा मागण्या मान्य, दोन प्रलंबित
मनोज जरांगे यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, तर दोन मागण्यांसाठी वेळ मागितला गेला आहे. त्यानंतर तातडीने शासनाने हैद्राबाद गॅझेट अंमलबजावणीचा जीआर प्रसिद्ध केला. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
Related Articles
विनोद पाटील यांची प्रतिक्रिया – “याचा काहीही उपयोग नाही”
मात्र, मराठा आरक्षणासाठी याचिका दाखल करणारे विनोद पाटील यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “मंत्री विखे पाटील यांनी दिलेल्या कागदपत्रामध्ये आरक्षण घेण्यासाठी १९६७ पूर्वीचे पुरावे अनिवार्य आहेत. भूमिहीन, शेतमजूर किंवा महसूली पुरावे नसलेल्यांना ही प्रक्रिया अवघड ठरणार आहे. त्यामुळे या जीआरचा टाचणी एवढाही उपयोग होणार नाही.”
“सरसकट निर्णय हवा होता”
विनोद पाटील पुढे म्हणाले, “समाजाला अपेक्षा होती की सरसकट असा निर्णय जाहीर व्हावा – जो कोणी मराठा म्हणून जन्मला त्याला थेट कुणबी-मराठा म्हणून आरक्षणाचा लाभ मिळावा. पण तसे झालेले नाही. जीआरमध्ये फक्त पुरावे असलेल्यांनाच लाभ मिळेल, पुरावे नसलेल्यांना फायदा होणार नाही.”
हैद्राबाद पॅक्टचा उल्लेख
पाटील यांनी यावेळी ऐतिहासिक संदर्भ देत सांगितले की, “हैद्राबाद संस्थान भारतात विलीन होताना ‘हैद्राबाद पॅक्ट’ झाला होता. त्यात निजामाची संपत्ती आणि कायदेशीर बाबींचा उल्लेख आहे. पण त्यातून आजच्या मराठा समाजाला कुठलीही नवीन संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे समाजाने अधिकाऱ्यांशी संघर्ष करण्याची गरज नाही. आम्हाला हक्क मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवावी लागणार आहे.”
पुढील संघर्षाची चाहूल
विनोद पाटील यांनी स्पष्ट केलं की, आज जीआर काढला असला तरी याचा फायदा सरसकट मराठा समाजाला होणार नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात याविरोधात लढा सुरूच ठेवणार आहोत.”
या निर्णयाचे परिणाम काय?
1. फायदा मर्यादित – पुरावे असलेल्या मराठ्यांनाच तात्पुरता फायदा होईल, पण मोठा वर्ग वंचित राहील.
2. नवीन पेच निर्माण – ‘मराठा आणि कुणबी एकच’ या मुद्द्यावर अजूनही कायदेशीर पेच सुटलेला नाही.
3. न्यायालयीन लढाई अपरिहार्य – सरसकट निर्णय न झाल्याने आरक्षण टिकवण्यासाठी कायदेशीर लढाई पुढेही सुरू राहणार आहे.
4. राजकीय परिणाम – निवडणूक वर्ष असल्याने या निर्णयाचा फायदा-तोटा सरकारला राजकीय पातळीवर भोगावा लागू शकतो.
