मनोज जरांगे पाटील यांनी पाचव्या दिवशी आपले उपोषण मागे घेतले. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत त्यांनी उपोषण सोडले. यामुळे त्यांच्या आंदोलनाचा मोठा विजय झाल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबई : गेल्या चार दिवसांपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर मंगळवारी संपुष्टात आले. राज्य सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते जलप्राशन करून त्यांनी आपला संघर्ष थांबविल्याची घोषणा केली. या निर्णयानंतर आझाद मैदानावर उपस्थित मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष व्यक्त केला.
जरांगे पाटील यांची अट – “फडणवीस उपोषण सोडवायला आले तरच वैर संपेल”
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना गळ घातली आहे. “शासनाने आमच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या, त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. पण आमच्या मनात अजून एक इच्छा आहे. माझे उपोषण सोडवायला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावे. जर हे सर्व नेते माझे उपोषण सोडवायला आले तर माझे आणि फडणवीसांचे वैर संपेल. पण जर फडणवीस आले नाहीत तर आमचे वैर कायम राहील,” असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
यावर प्रतिक्रिया देताना उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संतुलित भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “आज तुम्ही उपोषण सोडा. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी सुरू झाली की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः तुम्हाला भेटतील.”
Related Articles
मात्र, जरांगे पाटील यांनी यावरही ठाम उत्तर दिले. “उपोषण सुटल्यावर मी कुणाला जवळ येऊ देत नाही. त्यामुळे आजच हे नेते इथे यावेत,” असे ते म्हणाले. या संवादामुळे आंदोलनाच्या पुढील दिशेबाबत पुन्हा एकदा उत्सुकता वाढली आहे. जरांगे पाटील यांचा पवित्रा अजूनही ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.
असे सुरु झाले आंदोलन
गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा समाजासाठी आरक्षण मिळावे, तसेच मराठा आणि कुणबी एकच असल्याची घोषणा व्हावी, या मागण्यांसाठी जरांगे पाटील लढा देत होते. जालना, बीड, लातूर या ठिकाणांनंतर आंदोलनाची दिशा मुंबईकडे वळली होती. आझाद मैदानावर हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या आंदोलनकर्त्यांमुळे राज्य सरकारवर ताण वाढला होता. परिणामी सरकारला उपसमितीमार्फत जरांगे पाटील यांच्यासमोर प्रस्ताव मांडावे लागले.
या चर्चेत हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गावातील नात्यातील व कुळातील चौकशीनंतर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. सातारा गॅझेटच्या संदर्भातील निर्णय लवकरच घेण्याचे आश्वासन उपसमितीने दिले आहे. तसेच, आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांवर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी घोषणाही करण्यात आली. शैक्षणिक पात्रतेनुसार सरकारी नोकरी देणे आणि आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना १५ कोटींची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयांनंतर जरांगे पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याची मागणी अजूनही प्रलंबित आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो, असा खुलासा समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. तरीही आंदोलनकर्त्यांनी या टप्प्याला मोठा विजय मानत उत्साहाने जल्लोष केला.
चर्चेतून तोडगा निघाल्याने समाधान
आझाद मैदानात चार दिवस सुरू असलेले उपोषण संपल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांमध्ये दिलासा पसरला आहे. उपोषणकाळात पाणी, शौचालय यांसारख्या सोयी बंद झाल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी सरकारवर केला होता. मात्र, शेवटी झालेल्या चर्चेतून मार्ग निघाल्याने आता मराठा समाजाचा पुढील प्रवास सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन आरक्षणाच्या मागणीसाठीचा हा संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. जरांगे पाटील यांनी आंदोलन थांबवले असले तरी पुढील दोन महिन्यांत सरकारने आपले दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात आणले नाही, तर पुन्हा लढा उभारावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाली तर मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
