मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील विविध भागांमध्ये मराठा आणि कुणबी समाजावर अन्याय होत असल्यास एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, खानदेश, विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्याच्या विविध भागांत मराठा आणि कुणबी समाजावर अन्याय होत असल्यास एकजुटीने आणि आक्रमकपणे उभे राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. येत्या २९ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथे होणाऱ्या आंदोलनाची तयारी करण्याचे आवाहनही जरांगे पाटील यांनी केले आहे.
२९ ऑगस्टला अंतरवाली सराटीत उपोषण
आपल्या आगामी दौऱ्याबाबत माहिती देताना जरांगे पाटील यांनी २० ते २५ ऑगस्टदरम्यान विदर्भ आणि मराठवाड्याचा दौरा करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर २९ ऑगस्ट रोजी उपोषण करण्यात येणार असल्याचे जरांगेने स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुढील शासन निर्णय कसे काढायचे आणि यापूर्वीच्या शासन निर्णयांमध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत का, याबाबत अभ्यासकांशी चर्चा केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘दबावाला बळी पडू नका, शांत बसू नका’
राज्यातील विविध भागांमध्ये मराठा आणि कुणबी समाजावर अन्याय होत असल्यास एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले आहे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता घाबरू नका आणि शांत बसू नका, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. २९ ऑगस्टच्या आंदोलनासाठी समाजाने तयारी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
Related Articles
कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून सरकारला इशारा
कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरूनही जरांगे पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला. जवळजवळ ५८ लाख नोंदींच्या कुणबी प्रमाणपत्रांना वैधता मिळावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. यातील एकही नोंद कमी केल्यास सरकारला परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘उद्रेक होईल असे वागू नका’
वैधता प्रमाणपत्रांच्या तपासणीच्या मुद्द्यावरूनही जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा दिला. यापूर्वी वैध ठरलेल्या प्रमाणपत्रांची पुन्हा तपासणी किंवा सुनावणी केली जात असल्याची माहिती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने अशा प्रकारे वागू नये, अन्यथा परिस्थिती चिघळू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे प्रमाणपत्रे आणि वैधता प्रमाणपत्रे कशी दिली जाणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच सातारा, कोल्हापूर आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंटच्या गॅझेटसंदर्भातील शासन निर्णय देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली आहे.
