Mahayuti Government: महायुती सरकार निवडणुकीतील वचनं पूर्ण करणार: उपमुख्यमंत्री शिंदे

Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde (Photo/ANI)

मुंबई (महाराष्ट्र) (एएनआय): उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा सांगितले की, महायुती-नेतृत्वातील एनडीए सरकार निवडणुकीत दिलेली सर्व वचने पूर्ण करेल. "आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात जे काही घोषित केले ते छपाईची चूक नव्हती; सर्व काही लागू केले जाईल. घोषणा पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी होत्या. त्यामुळे आम्ही त्यानुसार सर्व घोषणा लागू करू," असे शिंदे यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनं 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी पैसे कमी केले नाहीत आणि लाभार्थ्यांना त्यांचे पैसे मिळतील, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिलं.

"आम्ही 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी पैसे कमी केलेले नाहीत. प्रत्येकाला त्यांचे पैसे मिळतील. गरजेनुसार आम्ही योजनेसाठी पैसे ठेवले आहेत. योजनेसाठी आणखी पैशांची गरज असल्यास, आम्ही त्यासाठी आणखी तरतूद करू शकतो. आम्ही आमच्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे वचन पूर्ण करू," असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. फडणवीस यांनी घोषणा केली की सरकार दरमहा 300 युनिट मोफत वीज देण्याची योजना आखत आहे आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence) वापर करेल. अर्थसंकल्पाबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले की महाराष्ट्राची वित्तीय तूट 2.9 टक्क्यांवर आहे.

"पुढील वर्षासाठी, ती 2.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आम्ही आमच्या एकूण जीडीपीच्या 25 टक्के कर्ज घेऊ शकतो, परंतु सध्या आम्ही फक्त 18 टक्क्यांवर आहोत. आमचे कर्ज वाढले आहे, परंतु आमची कर्ज पात्रता मर्यादा देखील वाढली आहे. चालू वर्षात जीएसटी संकलनासाठी आम्ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा 7 टक्के जास्त आहोत. जीएसटी संकलन आणि एफडीआयमध्ये (FDI) आम्ही अव्वल आहोत," असं फडणवीस म्हणाले. "केंद्र सरकारने 20 लाख घरांना मंजुरी दिली आहे; त्यापैकी 18 लाख लोकांना मान्यता मिळाली आहे आणि 16 लाख घरांसाठी निधी आधीच वितरित करण्यात आला आहे. आम्ही सौर ऊर्जेद्वारे (solar energy) दरमहा 300 युनिटपर्यंत घरेगुती वापरासाठी मोफत वीज देण्यासाठी कार्यक्रम राबवण्याची योजना आखत आहोत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतून अधिक उत्पादन मिळवण्यासाठी आम्ही एआयचा (AI) वापर करू," असं ते पुढे म्हणाले.

फडणवीस म्हणाले की राज्य सरकार महिलांना क्रेडिट सोसायट्या (credit societies) आणि स्वयं-सहायता गटांवर (self-help groups) लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल आणि त्यांनी नागपूरमधील एका गटाचा उल्लेख केला. "आम्ही महिलांना अधिकाधिक क्रेडिट सोसायट्या आणि स्वयं-सहायता गट तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करू. नागपूरमध्ये महिलांनी 'लाडकी बहीण' अंतर्गत दिलेल्या पैशांच्या मदतीने असाच एक गट तयार केला होता. आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांवर आधारित 'लखपती दीदी' बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत, जिथे महिला दरमहा 8000 रुपयांपर्यंत कमवू शकतात...," ते म्हणाले. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्च रोजी सुरू झाले असून ते 26 मार्च रोजी संपणार आहे.