शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. गरजू शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळेल यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मोठ्या फार्महाऊस मालक किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांना मात्र कर्जमाफी मिळणार नाही.

मुंबई : सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली असून, लवकरच कर्जमाफीच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती फक्त गरजू आणि खरी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी काम करणार आहे.

Add Asianetnews Marathi as a Preferred SourcegooglePreferred

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, मोठ्या फार्महाऊसचे मालक किंवा उच्च आर्थिक क्षमतेचे शेतकरी यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार नाही. कर्जमाफीची प्रक्रिया निवडक असून, खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य दिलं जाईल.

शेतीसाठी संसाधनाला बळकटी देण्याकडे भर 

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, यापुढे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नयेत, यासाठी सरकारने शेतीशी संबंधित संसाधनांच्या बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

शेततळ्यांमुळे सिंचन आणि उत्पन्नात वाढ 

शेततळ्यांमुळे शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. याचा फायदा घेत अनेकांनी मत्स्य व्यवसाय सुरू केला आणि त्यामुळे अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण झाला. म्हणूनच मत्स्य व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या क्षेत्रातही कर्ज व अनुदानाच्या योजना लागू होतील.

मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन

सध्या देशात गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्र १६व्या स्थानी आहे. मात्र, २०२९ पर्यंत हा राज्य देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये असेल, असा विश्वास मत्स्य व्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘नीलक्रांती’ उपक्रमांतर्गत राज्याला मोठा निधी मिळालेला असून, गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आंध्र प्रदेशसारख्या आघाडीच्या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र देखील पुढे जाईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

मोर्शीत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय उभारलं जाणार 

मोर्शी येथे ४.८ हेक्टर क्षेत्रावर मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी २०२ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, पुढील दोन वर्षांत हे महाविद्यालय पूर्ण होईल. या महाविद्यालयात ४० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असेल, अशी माहिती अधिकृतरित्या देण्यात आली आहे.