Maharashtra Cabinet Meeting : प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि खर्चिकदृष्ट्या परिणामकारक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
Maharashtra Cabinet Meeting : महाराष्ट्र सरकारने प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठा डिजिटल बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका आणि इतर उच्चस्तरीय बैठकींसाठी आता मुंबईबाहेरील मंत्र्यांना प्रत्येकवेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही. नव्या निर्णयानुसार मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी हाय-सिक्युअर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ऑनलाईन बैठकींना उपस्थित राहू शकतील. या निर्णयामुळे वेळ, इंधन आणि प्रशासकीय खर्चाची मोठी बचत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मोदींच्या आवाहनानंतर राज्य सरकारचे डिजिटल पाऊल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यासोबतच काटकसर आणि इंधन बचतीवर भर देण्याचे आवाहन केले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ही नवी कार्यपद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी राज्याच्या विविध भागांतून मंत्र्यांना मुंबईत यावे लागत होते. अनेकदा महत्त्वाच्या दौऱ्यावर किंवा मतदारसंघातील तातडीच्या कामांमध्ये व्यस्त असतानाही त्यांना मुंबईची वारी करावी लागत होती.
ऑनलाईन बैठकींमुळे निर्णयप्रक्रियेला गती
नव्या निर्णयानुसार, मुंबईपासून दूर असलेले मंत्री आता सुरक्षित डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून थेट बैठकीत सहभागी होऊ शकतील. केवळ मंत्रिमंडळाच्या बैठका नव्हे, तर विविध समित्या आणि धोरणात्मक बैठकींसाठीही ही प्रणाली लागू होणार आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत काही मिनिटांत सर्व मंत्री ऑनलाईन एकत्र येऊन महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतील.
Related Articles
वेळ आणि इंधन बचतीवर सरकारचा भर
या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या वारंवार होणाऱ्या प्रवासात मोठी घट होणार आहे. त्यामुळे शासकीय खर्चासह इंधनाचा अपव्यय कमी होईल. मंत्र्यांना आपल्या मतदारसंघात अधिक वेळ देता येणार असून स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणे सोपे होणार आहे. राज्य सरकार डिजिटल प्रशासनाला अधिक गती देण्याच्या उद्देशाने हा बदल करत असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनाही ऑनलाईन संवादाचा पर्याय
राज्य सरकार आता केवळ मंत्र्यांपुरतेच नव्हे, तर जिल्हाधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठीही ऑनलाईन संवादाला प्राधान्य देणार आहे. प्रत्येक छोट्या बैठकीसाठी मुंबईत येण्याऐवजी डिजिटल माध्यमातून संवाद साधण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.
प्रशासनात ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ची नवी दिशा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीत आधुनिक बदल घडणार असल्याचे मानले जात आहे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने निर्णयप्रक्रिया वेगवान करण्यासोबतच ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ संकल्पनेला अधिक बळ मिळणार आहे. सुरक्षित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम प्रणालीद्वारे या बैठका पार पडतील, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
