Devendra Fadnavis on Hindi Language Decision : राज्य सरकारने पहिलीपासून पाचवीपर्यंत हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्राबाबत तज्ज्ञ समितीचा अहवाल येईपर्यंत निर्णय होणार नाही, असे जाहीर केले.
मुंबई: राज्यात पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट घोषणा करत, हिंदी तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्यासंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही मोठी घोषणा केली.
राज्य सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये पहिलीपासून पाचवीपर्यंत हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय जाहीर होताच राज्यात टीकेचे वारे सुरू झाले. शिवसेना (ठाकरे गट) व मनसेसह अनेक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला. ५ जुलै रोजी राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मुंबईत भव्य मोर्चा काढण्याची घोषणा झाली होती. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरच सरकारने ही माघार घेतल्याचे दिसते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "त्रिभाषा सूत्र कोणत्या वर्गापासून लागू करायचे, याचा निर्णय आता तज्ज्ञ समिती घेईल. यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल."
Related Articles
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी भाषा प्रेमी आणि विरोधकांचा रोष काही अंशी शांत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ठाकरे बंधूंचा मोर्चा अद्याप ठरल्याप्रमाणे होणार की रद्द केला जाईल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
